भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. खूपच वादग्रस्त ठरलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा काळ) विधेयक, २०२३ जवळपास १४९ विरोधी सदस्यांच्या निलंबनानंतर सत्ताधारी खासदारांच्या उपस्थितीत मंजूर करण्यात आले.
