आपली न्यायव्यवस्था इंग्रजांनी देशावर राज्य करण्यासाठी सुरू केली होती. स्वातंत्र्यानंतर त्यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्या आहेत. पण, देशाची आजची लोकसंख्या आणि वादविवाद, गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण पाहता, त्यात आणखी व्यापक, लोकाभिमुख सुधारणांची आवश्यकता आहे. तसे झाले तर सर्वसामान्यांना सर्वार्थाने न्याय मिळू शकेल. वेळेवर आणि योग्यरित्या न्याय मिळणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा संविधानिक हक्क आहे. तो सर्वसामान्य जनतेला मिळतो का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सध्या सुमारे पाच कोटीहून अधिक प्रकरणे न्यायालयाकडे निकालासाठी प्रलंबित आहेत. यापैकी जवळपास एक लाख ऐंशी हजार प्रकरणे तीस वर्षांपासून, तर अठ्ठेचाळीस लाख प्रकरणे दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यामध्ये जमिनी आणि संपत्तीसंबंधीचे वाद जास्त आहेत. पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रकरणांत सरकार वादी किंवा फिर्यादी आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेत अनेक लवादही (ट्रिब्यूनल) आहेत. अपवाद वगळता या लवादांकडे तसेच ग्राहक मंच आणि माहिती आयोगाकडे अनेक प्रकरणे बराच काळ प्रलंबित असतात. एका ठिकाणी निकाल लागला की अपील आणि पुन्हा अपील यामध्ये भरपूर वेळ जातो. शिवाय, अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे शेकडो प्रकरणे प्रलंबित राहतात. शासनाकडेही अनेक प्रकरणांमध्ये अपिले दाखल होतात आणि तेही खूप दिवस प्रलंबित असतात. या पार्श्वभूमीवर, सामान्यांना न्याय मिळण्याबाबतची सद्यस्थिती आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी काय उपाय योजना होऊ शकतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. न्यायालयाच्या निर्देशांकडे कानाडोळा
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी संबंधित खात्यांवर बंधनकारक असते. पण, त्यावर योग्य रीतीने अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ, अर्नेश कुमार न्यायनिवाडा. हा निर्णय असा निर्देश देतो की, ज्या गुन्ह्यासाठी सात वर्षांपर्यंत शिक्षा आहे, अशा प्रकरणात अटक करण्याची गरज नाही. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये ४१ ची नोटीस द्यावी. पण, प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही. आपल्या कारागृहांमध्ये असे अनेक लोक आहेत, जे अशा प्रकरणांमध्ये अटक झालेले आहेत. एकूणच देशातील कारागृहांमध्ये सुमारे ४० टक्के असे लोक आहेत, ज्यांच्या अटकेची गरज नाही, तर ७० टक्के कच्चे कैदी आहेत, ज्यांना अजूनही शिक्षा झालेली नाही. शिक्षा झालेल्या कैद्यांचे प्रमाण जेमतेम ३० टक्के आहे. प्रगत देशांमध्ये याच्या अगदी उलट परिस्थिती आहे. तिथे शिक्षा झालेल्या कैद्यांचे प्रमाण साधारण ८० टक्के आहे. आपल्या देशात ‘अटक’ एक हत्यार म्हणून वापरली जाते, त्यामुळे ही स्थिती तयार झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाशसिंह प्रकरणात, पोलिसांच्या नेमणुका योग्य पद्धतीने होण्याच्या दृष्टीने पोलिस स्थापना मंडळाचे निर्देश दिले आहेत. सर्व राज्यांत असे मंडळ स्थापण्यात आले आहेत; पण ते फक्त कागदावर. या स्थापना मंडळाचे सदस्य केवळ सही करतात. बहुतांश महत्त्वाच्या नेमणुका स्थानिक राजकीय पदाधिकारी, नेतेमंडळीच करतात. सक्षम, सुलभ, गतिमान न्यायव्यवस्था
न्यायाच्या बाबतीत ‘Justice Delayed is Justice Denied’ असे म्हटले जाते. म्हणजे उशिराने मिळालेल्या न्यायाला हा खरा न्याय म्हणता येत नाही. प्रकरणे न्यायप्रलंबित राहण्यामागच्या अनेक कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, न्यायाधीशांची अनेक पद रिक्त असणे. सर्व स्तरांवरच्या न्यायालयांतील अशी रिक्त पदे तातडीने भरली पाहिजेत. शिवाय, खटल्यांचे प्रमाण आणि सध्याची पदे यांचा आढावा घेऊन न्यायाधीशांची नवीन पदेही निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय, न्यायालयांतील पायाभूत सोयी-सुविधांमध्ये वाढ होण्याची गरज आहे. आपली न्यायप्रक्रिया अन्य देशांच्या तुलनेत जटिल आहे. ती सोपी-सुलभ असण्याची गरज आहे. लहान स्वरुपाचे आणि फारसे गंभीर नसलेले गुन्हे तीन महिन्यांत निकाली निघावेत. खटले पुन्हा पुन्हा पुढे ढकलण्याची प्रचलित पद्धत बंद व्हायला हवी. उच्च न्यायालयांप्रमाणे देशाच्या विविध भागात सर्वोच्च न्यायालयाचीही खंडपीठे स्थापन करण्याची गरज आहे. आपल्याकडे वकिलांची फी तुलनेने जास्त असल्याची तक्रार अनेकदा पक्षकारांकडून होते. चांगले वकील लाखोंच्या घरात फी आकारतात. मात्र, सामान्य माणूस तेवढी फी देऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे अनेकांवर न्यायापासून वंचित राहण्याची वेळ येते. लोकन्यायालय, मध्यस्थ व्यवस्था
लोकन्यायालय ही एक फार महत्त्वाची यंत्रणा आहे. या न्यायालयांचे कार्यक्षेत्रही वाढवून तसेच त्यामध्ये नियमितता आणून ही व्यवस्था आणखी सक्षम आणि गतिमान केली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा मध्यस्थ व्यवस्थेचे महत्त्व सूचित केले आहे. तिचा वापर अधिकाधिक करण्याची आवश्यकता आहे. मध्यस्थीने अनेक प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली निघू शकतात. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद हे पंचायत राज व्यवस्थेचे प्रमुख घटक आहेत. त्यांच्यामार्फत स्थानिक स्तरावर अनेक दिवाणी प्रकरणे मार्गी लागू शकतात. शिवाय, सर्वच विद्यापीठांमध्ये संघर्ष निराकरणाचे (Conflict Resolution)अभ्यासक्रम सुरू केले जावेत. हा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण करणारे विद्यार्थी समुपदेशकाच्या रुपात दिवाणी आणि सामान्य स्वरुपाचे वाद मिटवण्यात मोठी भूमिका निभावू शकतात. गावपातळीवर ‘समेट कक्ष’
प्रत्येक गावात सर्व जाती-धर्माच्या लोकांचा समावेश असलेले ‘समेट कक्ष’ निर्माण केल्यास त्या मार्फत स्थानिक पातळीवर अनेक वाद मिटू शकतात. महाराष्ट्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी पुढाकार घेऊन तंटामुक्तीचा प्रयोग केला होता; पण तो मध्येच बंद पडला. त्यातील त्रुटी दूर करुन हा उपक्रम नव्याने राबवता येईल. त्यामुळे संभाव्य कोर्टकचेऱ्या टाळता येतील आणि पीडितांना तातडीने दिलासा मिळू शकेल. आपली न्यायव्यवस्था इंग्रजांनी देशावर राज्य करण्यासाठी सुरू केली होती. स्वातंत्र्यानंतर त्यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्या आहेत. पण, देशाची आजची लोकसंख्या आणि वादविवाद, गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण पाहता, त्यात आणखी व्यापक, लोकाभिमुख सुधारणांची आवश्यकता आहे. तसे झाले तर सर्वसामान्यांना सर्वार्थाने न्याय मिळू शकेल.
Source link
