रसिक डेस्क1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
नागपूर ते गोवा… महाराष्ट्रातील तीन शक्तिपीठांसह अनेक तीर्थस्थळांना जोडणाऱ्या, ८०२ किलोमीटर लांबीच्या सहापदरी द्रुतगती महामार्गासाठी राज्य सरकारने पुन्हा कंबर कसली आहे. तर, केवळ कंत्राटदार आणि भांडवलदारांसाठी सरकार हा प्रकल्प लादत असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी आपला विरोध आणखी तीव्र केला आहे. वाढत्या उन्हासोबत तापू लागलेल्या या विषयाचा वेध…
नागपूर ते गोवा ‘शक्तिपीठ महामार्गा’चा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. २०२३ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामार्गाची घोषणा केली. या नव्या महामार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि प. महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती येईल, असा दावा सरकारने केला होता. २८ फेब्रुवारी २०२४ ला शासनाने एका राजपत्राद्वारे या ‘पवनार ते पत्रादेवी द्रुतगती महामार्गा’ला राज्य महामार्ग क्र. १० म्हणून मान्यता दिली.
त्यानंतर काही दिवसांतच या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांमधून विरोध होऊ लागला. विदर्भ, मराठवाड्याच्या तुलनेत प. महाराष्ट्रात विरोधाची ही धार खूप तीव्र होती. या प्रकल्पाच्या आडून केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी आपल्या सुपीक जमिनींचा घास दिला जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला. विशेषत: प. महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनाही या मुद्द्यावर अधिक आक्रमक झाल्या.
शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता, लोकसभा निवडणुकीत फटका बसलेल्या महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रकल्प रद्द करावा लागला. परंतु, निवडणुकीनंतर पुन्हा महायुती सरकार सत्तारुढ झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शक्तिपीठ महामार्ग सुरू करण्याची घोषणा केली आणि हा मुद्दा नव्याने तापू लागला. मधल्या काळात विदर्भातील शेतकऱ्यांचा विरोध काहीसा कमी झाला. मात्र, नांदेडसह मराठवाड्याच्या काही भागातील तसेच प. महाराष्ट्रातील, विशेषत: सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध अजूनही कायम आहे. तिथे पुन्हा आंदोलन उभे राहिले आहे.
या भागातील मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षांचे लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करुन मार्ग काढण्याचा दावा करत आहेत. पण, शेतकरी संघटना आणि त्यांचे नेते मात्र विरोधाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवण्यासाठी सर्व बारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची बैठक नुकतीच २० फेब्रुवारीला कोल्हापुरात झाली. १२ मार्चला विधानभवनावर ‘गळफास मोर्चा’ काढण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्यामुळे आता सरकार काय भूमिका घेते, त्यावरच या प्रकल्पाचे भवितव्य ठरणार आहे. राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या आणि तीन प्रदेशांतून जाणाऱ्या या महामार्गासमोरचे अडथळे दूर होऊन तो राज्यासाठी शक्तिदायी ठरतो की उभा राहण्याआधीच शक्तिहीन होतो, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
दृष्टिक्षेपात प्रकल्प…
– लांबी : ८०२ किमी.
– रुंदी : १०० मीटर (सहा पदरी)
– अंदाजित खर्च : ८६ हजार कोटी रु.
– भूसंपादन : २७ हजार हेक्टर
– पूर्णत्वाचा कालावधी : ५ वर्षे (२०३० पर्यंत)
नागपूर टू गोवा…
१२ : जिल्ह्यांतून जाणार महामार्ग.
१८ : तास सध्या लागतात या प्रवासाला.
०८ : तास लागतील महामार्ग पूर्ण झाल्यावर.
या तीर्थस्थळांना जोडणार…
रेणुकामाता (माहूर), तुळजाभवानी (तुळजापूर), महालक्ष्मी (कोल्हापूर) ही शक्तिपीठे; औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही दोन ज्योतिर्लिंगे तसेच पंढरपूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, औदुंबर, नरसोबाच्या वाडीसह १९ तीर्थस्थळे या महामार्गाने जोडली जाणार आहेत.
विरोधाची धार कमी करण्याचे प्रयत्न
या ‘महा’प्रकल्पाचा ‘मार्ग’ मोकळा करण्यासाठी कोल्हापुरात अलीकडेच ‘क्रेडाई’ने एक चर्चासत्र घेतले. प्रकल्पाविषयीचे गैरसमज दूर करण्यासाठी व्यापक सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी त्यातून पुढे आली. यावेळी करण्यात आलेल्या काही सूचना अशा :
– प्रकल्पबाधितांना योग्य दराने आर्थिक मोबदला मिळावा, त्यांचे प्राधान्याने पुनर्वसन व्हावे.
– महामार्गालगत व्यवसाय उभारणीत प्रकल्पबाधित आणि स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे.
– प्रकल्पाच्या कामात प्राधान्याने स्थानिक मनुष्यबळाचा वापर करावा.
– दळणवळण गतिमान होण्यासाठी या महामार्गाशी सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग जोडण्यात यावा.
– महामार्गात नद्यांचे संगम क्षेत्र येत असल्याने पुरामुळे शेतीची हानी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
– कोल्हापूर ते शिर्डी आणि कोल्हापूर ते गुजरात सीमेचा भाग जोडण्याचाही प्रयत्न व्हावा.
उद्योग – पर्यटनवाढीमुळे नवा महामार्ग ठरेल वरदान
कोल्हापूर – सांगली जिल्ह्यात उद्योग – व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आहेत, पण ते दळणवळणासाठी मुंबईवर अवलंबून आहेत. चांगल्या वाहतूक सुविधेअभावी कोल्हापुरातील फाउंड्री उद्योगाची वाढही खुंटली आहे. नव्या महामार्गामुळे मुंबईऐवजी रत्नागिरी पोर्टचा वापर करून वेळ वाचवता येईल. कोल्हापुरातील विमानतळावर आता नाइट लँडिंगची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात नवे उद्योग उभे राहून स्थानिक पातळीवर हजारो रोजगार निर्माण होतील. त्याचवेळी, कोल्हापूर – सांगलीसह प. महाराष्ट्रातील धार्मिक, ऐतिहासिक तसेच वन पर्यटनालाही चालना मिळेल. त्यामुळे हा महामार्ग पश्चिम महाराष्ट्रासाठी वरदान ठरेल. या महामार्गावर उभे राहणारे पूल हे पेन्सिल ब्रिज असल्याने त्यातून पाणी पुढे जाऊ शकेल. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगलीतील पुराची समस्याही नियंत्रित होईल. या प्रकल्पासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील केवळ दोन टक्के शेतजमिनी लागणार आहेत. बाकी सर्व जमीन वन विभागाची आहे. त्यामुळे केवळ दोन टक्के नुकसानीकडे बोट दाखवत प्रकल्पाच्या ९८ टक्के लाभाकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.
– सचिन ओसवाल, उपाध्यक्ष, क्रेडाई, कोल्हापूर
कंत्राटदार, भांडवलदारांसाठी प्रकल्प थोपवला जातोय
सरकार जनतेने मागणी न केलेले आणि केवळ कंत्राटदार, भांडवलदारांच्या हिताचे प्रकल्प घेऊन येत आहे. शक्तिपीठ महामार्ग त्यापैकी एक आहे. रत्नागिरी – नागपूर हा सहापदरी महामार्ग वाहनांअभावी रिकामा असतो. अनेक समांतर रस्तेही या दिशेने जात आहेत. त्यांचे रुंदीकरण करण्याऐवजी सरकार हा नवा महामार्ग जनतेवर, शेतकऱ्यांवर थोपवत आहे. सह्याद्रीतील किंवा मराठवाड्यातील खनिज संपत्तीवर भांडवलदारांचा डोळा आहे. ती वाहून नेण्यासाठी हा महामार्ग बनवला जात आहे. विदर्भातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे, मराठवाड्यातील जनता पाण्यासाठी तहानली आहे. या स्थितीत बारा जिल्ह्यांतील जमिनी या प्रकल्पासाठी घेतल्या गेल्या तर शेतकरी भूमिहीन होतील. हजारो झाडे तोडली जाणार आहेत; शिवाय खोदकामामुळे भूजल पातळीवरही परिणाम होईल. मुळात सांगली – कोल्हापूरमध्ये पुरामुळे हानी होते. हा रस्ता झाल्याने पुन्हा महापूर येऊन गावेच्या गावे बुडतील. निवडणुकीपूर्वी हा महामार्ग रद्द करण्याची किंवा तो न लादण्याची भाषा करणारे नेते आता निवडणूक जिंकल्यावर मात्र शेतकऱ्यांच्या पाठीत सुरा खूपसून तो पुढे रेटत आहेत.
– गिरीश फोंडे, समन्वयक, महामार्गविरोधी संघर्ष समिती
वाहत्या प्रवाहांचा गळा न आवळता प्रकल्प व्हावा
नवीन रस्ते तयार करताना लहानमोठ्या नदी – नाल्यांवर आणि प्रसंगी मोठ्या नद्यांवर पूल बांधावे लागतात. अशी कामे करताना महत्त्व दिले जाते, ते रस्त्याच्या प्लॅनिंग आणि डिझाइनला. मात्र, पुलाखालून वाहणाऱ्या नदी / नाल्यांच्या प्रवाहाला अशा नवीन पुलामुळे अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जातेच, असे नाही. साहजिकच अशा पुलांखाली नद्या – नाल्यांच्या प्रवाहाचा गळा आवळला जातो. त्यामुळे पाण्याचा फुगवटा निर्माण होतो. बऱ्याचदा पुलाच्या दोन्ही बाजूला मोठे भराव असलेले पोहोच रस्ते (Approach Road) असतात. त्या भरावात पुरेशा संख्येने आणि मोठ्या आकाराच्या मोऱ्या ठेवल्या जात नाहीत. परिणामी भरावांचे रूपांतर छोट्या धरणात होते आणि त्यामध्ये पाणी साठून राहते. त्यामुळे पुराचा धोका असलेल्या सांगली – कोल्हापूरसारख्या भागात नवा महामार्ग तयार करताना नद्यांवरील रस्ता आणि पुलांचा काटेकोर आढावा घेऊन नद्यांचा प्रवाह खुंटणार नाही, याला प्राधान्य दिले पाहिजे. पुलांच्या पोहोच – भरावाऐवजी आरसीसी बॉक्स कल्व्हर्ट्सचा वापर केला तर पाण्याच्या प्रवाहाला कोठेही अडथळा येणार नाही. – प्रदीप पुरंदरे, जलनियोजन विषयाचे अभ्यासक
