कव्हर स्टोरी: रस्ते अपघात कसे रोखणार?

ॲक्सिडेंट कॅपिटल… जगातील सर्वाधिक रस्ते अपघात भारतात होतात, म्हणून हे बिरुद आपल्याला लावले जाते. गेल्या काही वर्षांत देशात एकीकडे रस्ते आणि दळणवळण सुविधा विस्तारत असताना, अपघातांचे प्रमाण आणि त्यात बळी जाणाऱ्यांची संख्याही वाढत चालली आहे. हजारो कुटुंबांच्या आनंदी आयुष्यावर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आघात करणाऱ्या अपघातांची ही कारणमीमांसा…

देशभरात महामार्गांचे जाळे विस्तारत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांमधून शहरांप्रमाणेच ग्रामीण भागातही पक्के रस्ते तयार होत आहेत. रस्ते बांधणी आणि पुलांच्या उभारणीमुळे दळणवळणाला गती येत असल्याचे दिसत आहे. मात्र त्याचवेळी देशातील अपघातांचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. चांगले रस्ते निर्माण करण्यासाठी झटणारे या खात्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच, खराब रस्त्यांमुळे देशात अपघातांचे प्रमाण वाढले असल्याचे अलीकडे म्हटले आहे. रस्त्यांच्या प्रकल्पावर काम करणारे स्थापत्य अभियंते आणि त्यांच्या सल्लागारांनी चुकीचे प्रकल्प अहवाल तसेच निकृष्ट डिझाइन तयार केल्यानेच अपघात वाढले आहेत, परिणामी मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होत आहे, असा ठपका त्यांनी ठेवला आहे.

विशेष म्हणजे, भारतातील रस्ते अपघात आणि त्यात जाणाऱ्या बळींची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने २०२१ मध्ये वैश्विक रस्ते सुरक्षेतील सुधारणांसाठी केलेला ठराव महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार २०३० पर्यंत रस्ते अपघातांतील बळींचे प्रमाण किमान ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. असेच ध्येय भारतातही केंद्र सरकारने ठेवले आहे. खराब रस्त्यांप्रमाणेच मद्यपान किंवा ड्रगसेवन करुन वाहन चालवणे, अतिवेग आणि अतिभार असलेल्या वाहतुकीवर नियंत्रण नसणे, वाहतुकीच्या शिस्तीचा अभाव, ‘हिट अँड रन’सारख्या घटना, हेल्मेटचा वापर न करणे अशा अनेक गोष्टी वाढत्या अपघातांना कारणीभूत आहेत. नागरिकांनीही वेळेशी मेळ घालण्याच्या प्रयत्नात वाहने वेगाने दामटून स्वत:च्या जीवाशी खेळ करण्याचे प्रकार तातडीने थांबवले पाहिजेत. शासन, प्रशासन आणि समाजाने अपघातांच्या प्रत्येक कारणावर उपाय शोधण्याचा, त्यानुसार कृती करण्याचा दृढनिश्चय केला, तरच ते कमी होऊ शकतील. अन्यथा, ‘जगातील रस्ते अपघातांची राजधानी’ हा देशाच्या नावापुढे लागलेला कलंक पुसला जाणार नाही.

देशातील अपघात आणि बळींची वाढती संख्या

वर्ष – अपघात – मृत्यू २०२० – ३.६६ – १.३२ २०२१ – ४.१२ – १.५४ २०२२ – ४.६१ – १.६८ २०२३ – ४.८० – १.७२ २०२४ – ४.९८ – १.८० (आकडे लाखांमध्ये)

भारताचे अप‘घात’सूत्र…

– रस्ते अपघातांमध्ये होणारे सुमारे ७० टक्के मृत्यू अतिवेगामुळे.

– २००४ ते २०१३ या दशकात १२.१ लाख लोकांचा मृत्यू, ५०.३ लाख जखमी.

– २०१४ ते २०२३ या दशकात १५.३ लाख लोकांचा मृत्यू, ४५.१ लाख जखमी.

– देशात १० हजार कि. मी. मागे २५० मृत्यू; हे प्रमाण चीनमध्ये ११९, अमेरिकेत ५७, ऑस्ट्रेलियात ११.

– २०२३ मध्ये दर तासाला ५५ अपघात आणि २० मृत्यूंची नोंद.

– गेल्या वर्षी ३० हजार विनाहेल्मेट दुचाकीस्वारांचा अपघातात बळी.

– त्याच वर्षी अपघाती मृत्यू झालेल्यांपैकी ६६ टक्के लोक १८ ते ३४ वयोगटातील.

महाराष्ट्राचे ‘घात’चित्र…

– २०२२ ते २०२४ या तीन वर्षांत एकूण १ लाख ४ हजार ७१० अपघात.

– या तीन वर्षांतील अपघातांमध्ये सुमारे ४५ हजार ९२५ जणांचा मृत्यू.

– २०२२ मध्ये ३३ हजार ३८३ अपघातांमध्ये १५ हजार २२४ जणांचा मृत्यू.

– २०२३ मध्ये ३५ हजार २४३ अपघातांमध्ये १५ हजार ३६६ जणांचा मृत्यू.

– २०२४ मध्ये ३६ हजार ८४ अपघातांमध्ये १५ हजार ३३५ जणांचा मृत्यू.

स्त्रोत : रस्ते वाहतूक मंत्रालय, इंडिया स्टेटस् रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी आणि अन्य अहवाल.

१२ वर्षांत दुपटीपेक्षा जास्त वाढली वाहनांची संख्या

२०२० मध्ये कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे अपघातांमध्ये मोठी घट झाली. मात्र, नंतर हे प्रमाण वाढत गेले. देशात २०१२ ते २०२४ या १२ वर्षांत वाहनांची संख्या दुपटीपेक्षा जास्त वाढली. २०१२ मध्ये १५.९ कोटी वाहने होती. हा आकडा २०२४ मध्ये ३८.३ कोटींवर गेला. या कालावधीत रस्त्यांची लांबीही सुमारे ११ लाख कि. मी. ने वाढली. २०१२ मध्ये देशातील रस्त्यांची एकूण लांबी ४८.६ लाख कि. मी. होती, ती २०२४ पर्यंत ६६.७१ लाख कि. मी. वर पोहोचली.

अपघातांमुळे ‘जीडीपी’ला ५ ते ७ टक्क्यांचा फटका

नवे रस्ते तयार करणे, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि दुरूस्ती यावर देशात हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. त्यातून रस्ते बांधणीशी संबंधित विविध क्षेत्रांमध्ये प्रचंड आर्थिक उलाढाल होते. दुसरीकडे, वाहनांची खरेदी आणि त्यासाठीचे कर्ज, इंधन विक्री, वाहनांचा तसेच व्यक्तिगत अपघात विमा, टोल आदी बाबींमुळे रस्ते वाहतूक क्षेत्राचे एक मोठे अर्थकारण उभे राहिले आहे. जागतिक बँकेच्या अभ्यासानुसार, दरवर्षी रस्त्यांवरील अपघातांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जीडीपीच्या ५ ते ७% इतके नुकसान होते. याचा अर्थ, ज्यावर काही लाख कोटींची अर्थव्यवस्था उभी आहे, त्या रस्ते वाहतूक क्षेत्रातील अपघातांमुळे लाखमोलाचे जीव जातातच; शिवाय देशाच्या आर्थिक वाढीलाही मोठा फटका बसत आहे.

बहुतांश अपघात निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांमुळे…

रस्त्यांचा निकृष्ट दर्जा हे वाढत्या रस्ते अपघातांचे एक प्रमुख कारण आहे. चुकीची रस्तेबांधणी, अशास्त्रीय स्पीड ब्रेकर, दुरुस्तीची रेंगाळलेली कामे, रस्त्यावरचे खड्डे यांमुळे होणारे प्राणघातक अपघात टाळता येऊ शकतात. त्यासाठी या गोष्टींना जबाबदार रस्ते कंत्राटदार, त्यावर देखरेख ठेवणारे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. टोल रोड असूनही रस्त्याचा दर्जा सुमार असेल, तर रस्ता उत्तम होईपर्यंत टोलवसुली थांबवणे, टोल कंत्राटदाराला दंड करणे असे उपाय केले पाहिजेत. वाहनचालकांना परवाना देताना कठोर परीक्षा घेणेही आवश्यक आहे. या प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारामुळे अकुशल ड्रायव्हर रस्त्यावर उतरतात आणि अपघात वाढतात. मद्यप्राशन करुन गाडी चालवणे, ओव्हरलोडिंग यामुळेही मोठ्या प्रमाणावर अपघात होत आहेत. त्यासाठी कायद्यांची कठोर आणि जाणवेल अशी अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे

दंडवसुली १०० टक्के होण्याची आवश्यकता…

बेजबाबदारपणे वाहने चालवण्यामुळे ९० टक्के अपघात होतात. मद्यपान करुन वाहन चालवणे, सीटबेल्ट न लावणे, वाहन चालवताना मोबाइलवर बोलणे, इंडिकेटर किंवा पार्किंग लाइट न लावता रस्त्यावर ट्रक / कंटेनर उभे करणे ही सुद्धा अपघातांची कारणे आहेत. महाराष्ट्रात या प्रकारे नियमभंग करणाऱ्यांकडून होणारी दंडाची वसुली जेमतेम ४० टक्के आहे. ती १०० टक्के होणे आवश्यक आहे. दंड भरत नाही तोवर संबंधिताला पेट्रोल / डिझेल किंवा गॅस मिळणार नाही, अशी व्यवस्था केली पाहिजे. अपघात घडल्यावर जखमींना ‘गोल्डन अवर’मध्ये मदत मिळणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी महामार्गांवरील हॉटेल, ढाबे, पेट्रोल पंपावरील कर्मचारी, लगतच्या गावातील तरुणांच्या सहभागातून आम्ही ‘मृत्युंजयदूत’ उपक्रम सुरू केला होता. या प्रकारे तरुणांना योग्य प्रशिक्षण दिल्यास अपघातग्रस्तांना लगेच मदत मिळून जीव वाचवता येतील.

– डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, माजी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (महामार्ग)