Zilla Parishad Satara: सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक (Satara Zilla Parishad Election 2026) अपहरण प्रकरणात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीवेळी अपहरण प्रकरणात अटकेत असलेल्या झेडपी सदस्य अनिल शिवाजीराव देसाई (Anil desai) आणि संदीप नारायण मांडवे (Sandip Mandave) यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. महाबळेश्वर न्यायालयाने प्रत्येकी 50,000 रुपयांच्या वैयक्तिक जामीन आणि तितक्याच रकमेचा हमीदार देण्याच्या अटीवर पोलिसांना तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिलेय. तसेच न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे ओढत या प्रकरणाच्या सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या तपास अधिकाऱ्याना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. (Satara Zilla Parishad Election 2026)
दरम्यान, यावेळी महाबळेश्वर न्यायालयाबाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची गर्दी होती. काल या प्रकरणात ज्यांचे अपहरण झाले होते ते बापूसाहेब शिंदे यांनी सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेमध्ये हजर राहून माझे अपहरण झाले नसल्याचा जबाब नोंदवला होता. यामुळे आता सातारा पोलीस कारणे दाखवा नोटिसीचे उत्तर नेमकं काय देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
साताऱ्यात नेमकं काय घडलं? (Satara ZP Election 2026)
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपने महायुतीतला मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचात मोठा गेम केला. निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला 65 पैकी 35 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत होतं. असं असतानाही प्रत्यक्षात 20 तारखेला 27 सदस्य असलेल्या भाजपनं चमत्कार घडवला आणि विरोधकांची तब्बल 6 मतं फोडली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत भाजपचेच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडून आले.
या संपूर्ण प्रकरणावरून विधान परिषदेत सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार राडा पाहायला मिळाला. मंत्री शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील या दोन मंत्र्यांवर जयकुमार गोरे आणि शिवेंद्रराजे भोसले या दोन मंत्र्यांनी मोठी कुरघोडी केली. शंभुराज देसाईंच्या मागणीनंतर नीलम गोऱ्हेंनी थेट पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. त्यावर मंत्री गोरेंनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे सभापती राम शिंदेंनी गोऱ्हेंना दिलेल्या निर्देशावरील निर्णय राखून ठेवला.
Eknath Shinde: महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती पाहिली
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यातील घटनेसंदर्भात माहिती शंभुराज देसाई आणि अर्जुन खोतकर यांनी मांडली. याचा मी साक्षीदार आहे. तिथे पाच ते दहा वर्षांपूर्वीचा गुन्हा दाखल केला. मी पोलीस अधीक्षकांना फोन केला की, त्यांना मतदानाच्या नंतर कारवाई करा. मतदानापासून वंचित ठेवता येत नाही. ते म्हणाले लगेच कारवाई करत नाही. मी पोलिस महासंचालकांना देखील फोन केला. मी तुषार दोषी यांच्याकडून खात्री केली होती. ते म्हणाले, मला फोन आला होता. मतदानापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाहीचा खून करणे आहे. मंत्र्यांना देखील बघितले नाही. आरोपी प्रमाणे मंत्र्यांना घेऊन गेले.दोनच जणांना मतदानाला ते कसे घेऊन गेले? महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती पाहिली, असे त्यांनी म्हटले.
ही बातमी वाचा:
आणखी वाचा
