शेतकऱ्यांना दिलासा..! मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेतून ‘या’ शेतकऱ्यांचं वीजबील होणार माफ

योजनेची अंमलबजावणी –

एप्रिल २०२४ पासून ७.५ एचपी पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम २००३, कलम ६५ अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर या वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येईल. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रुपये ६ हजार ९८५ कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये ७ हजार ७७५ कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु. १४ हजार ७६० कोटी  शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येणार आहेत. या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल. तसेच मागेल त्याला सौर कृषिपंप देण्याचे धोरणदेखील शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे. ही योजना राबविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे.