
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांच्या बातम्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापन करणार असून त्यासाठी १० कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार प्रिंट आणि ब्रॉडकास्ट मीडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सर्व तथ्यात्मक आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचे संकलन, विश्लेषण करेल आणि तथ्यात्मक अहवाल तयार करेल, असे बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयात (जीआर) म्हटले आहे.