लोक – प्रशासन: नाठाळांवर उतारा ‘विभागीय चौकशी’चा!

0
17
लोक – प्रशासन: नाठाळांवर उतारा ‘विभागीय चौकशी’चा!


  • Marathi News
  • Opinion
  • Divya Marathi Rasik Supplement Article On Public Administration | Dr. Shekhar Gaikwad

शेखर गायकवाड3 तासांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

काम न करता सगळे लाभ उपटणारा अन् निगरगट्टपणे नोकरीतले दिवस ढकलणारा असा एक नवा संवर्गच अनेक खात्यांमध्ये उदयाला आला आहे. त्याला शासनातील काही जण ‘ओवाळून टाकलेले लोक’ असे म्हणतात. त्यांच्याविरुद्ध प्रत्यक्ष विभागीय चौकशी सुरू झाली की हे लोक, ‘चौकशी अधिकारी बदलावेत आणि ते पहिल्यापासून माझ्याविरोधात आहेत,’ असा सूर लावतात. चौकशीचा प्रस्ताव सादर करणारा अधिकारी ज्या दिवशी हजर राहील, त्या दिवशी नेमकी चौकशी पुढे ढकलण्याची विनंती करतात. एवढे करूनही नेटाने एखाद्या अधिकाऱ्याने विभागीय चौकशी चांगली केली आणि त्यामध्ये जास्त शिक्षा झाली, तर हे लोक राजकीय नेतेमंडळींना गाठून ही शिक्षा कमी करुन घेतात.

शासनाच्या प्रत्येक विभागात आणि कार्यालयात काही ‘उद्योगी’ माणसं असतात. त्यांना तोंडी सांगून आणि अनेक वेळा समजावूनही जेव्हा त्यांच्यात काहीच सुधारणा होत नाही व त्याची झळ जेव्हा साहेबाला बसते, त्यावेळी अशा नाठाळ लोकांविरुद्ध विभागीय चौकशीचा बडगा उगारला जातो. अशी चौकशी होण्यासाठी सरकारी नोकरीत काम करणाऱ्याकडे बिनधास्त, बेफिकीर, नाठाळ, कामचुकार, नियम डावलणारा, उद्धटपणे बोलणारा अशा अनेक अवगुणांची आवश्यकता असते.

तथापि, अनेक वेळा ज्या अधिकाऱ्याने विभागीय चौकशी सुरू केली आहे, त्यालाच ज्याच्याविरुध्द चौकशी सुरू केली आहे, त्या कर्मचाऱ्यापेक्षा जास्त त्रास होतो. कारण एखाद्याची कामात चूक झाली आहे, हे कागदोपत्री सिद्ध करणे फार अवघड जाते. उशिरा कामावर येणाऱ्या किंवा मद्यपान करुन सरकारी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला विभागीय चौकशी करुन नोकरीवरुन प्रत्यक्षात काढून टाकेपर्यंत ५-१० वर्षे सहज उलटतात. तोपर्यंत मधल्या काळात असा माणूस दररोज मद्यपान करुन कार्यालयात धिंगाणा घालत असतो किंवा थेट साहेबाला शिवीगाळ करतो. अशा माणसाला कसे आवरावे, हे कित्येक अधिकाऱ्यांना कळत नाही.

प्रचंड मेहनत घेऊन आणि स्वत: १०-२० तास खर्च केल्याशिवाय विभागीय चौकशीचे दोषारोप तयार करता येत नाहीत. शिवाय, रागारागाने निलंबित केल्यास, अशा माणसाला ७५ टक्के पगार घरी बसून फुकट मिळतो. असा माणूस ७५ टक्के निर्वाह भत्ता घेऊन आणि वरिष्ठांना २५ टक्के शिव्या घालून आनंदाने घरी जातो. निलंबित कर्मचारी कधी-कधी एवढा निर्ढावलेला असतो की, त्याने सगळ्या गोष्टी गुंडाळून ठेवलेल्या असतात. तो संबंधित अधिकाऱ्याचीच बदनामी करत आणि आपल्यावरच किती अन्याय झालाय, याचे तुणतुणे वाजवत हिंडत असतो. एवढे करुन विभागीय चौकशी सुरू झाली, तरी ऑफिसमधले त्याचे जोडीदार विभागीय चौकशीच्या वेळी, ‘आम्ही त्याला प्रत्यक्ष दारु पिताना कधीही पाहिले नाही,’ अशी साक्ष त्याच्या कुटुंबीयांकडे बघून देतात. कधी चौकशीची कागदपत्रे हरवतात, चौकशी करणारा अधिकारी रिटायर होतो, सादरकर्ता अधिकारी बदलून जातो, सरकार बदलते, तर कधी मंत्री बदलतात. परिणामी निर्दोष मुक्तता झाल्यावर तो मागचा सगळा पगार घेतो. त्यामुळे चौकशी सुरू करणारा अधिकारी एकतर आपलीच बदली करुन घेतो किंवा स्वत:च मद्याच्या आहारी जातो!

अनेक कार्यालयांमध्ये एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध एकाच वेळी २-३ विभागीय चौकशा सुरू असतात आणि त्याला पाठबळ देणारे निर्ढावलेले दोन-चार नाठाळ कर्मचारी असतात. पोलिस खात्यात वर्दीवर चमकणाऱ्या स्टारप्रमाणे विभागीय चौकशीचे दोन स्टार, तीन स्टार मिरवून काही माणसं सरकारी ‘सेवा’ करत असतात. अशा लोकांचे देखील एक वैशिष्ट्य असते. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या, होतकरु कर्मचाऱ्यांना जास्त काम न करण्यासाठी हे लोक धमक्या देत असतात. दुसऱ्याने जास्त काम केले, तर आपण उघडे पडू, याची त्यांना सतत काळजी वाटत असते. कधी संघटनेचा, तर कधी जातीपातीचा वापर करुन प्रशासनावर दबाव आणण्याचाही यातील काही जण प्रयत्न करतात.

एकदा सरकारी नोकरीत शिरले की, अनेक लोक आयुष्यभर अनियमितपणे काम करुन आणि वारंवार रजा काढूनसुद्धा कोणत्या तरी आयोगाकडे कुठल्या ना कुठल्या मुद्यांवर तक्रार करुन गैरहजेरीतील पगार आणि पेन्शन पदरात पाडून घेतात. काम न करता सगळे लाभ उपटणारा अन् निगरगट्टपणे नोकरीतले दिवस ढकलणारा असा एक नवा संवर्गच अनेक खात्यांमध्ये उदयाला आला आहे. त्याला शासनातील काही लोक ‘ओवाळून टाकलेले लोक’ असे म्हणतात. अशांपैकी एखाद्याविरुद्ध प्रत्यक्ष विभागीय चौकशी सुरू झाल्यावर, ‘चौकशी अधिकारी बदलावेत आणि ते पहिल्यापासून माझ्याविरोधात आहेत,’ असा सूर लावतात. चौकशीचा प्रस्ताव सादर करणारा अधिकारी ज्या दिवशी हजर राहील, त्या दिवशी नेमकी चौकशी पुढे ढकलण्याची विनंती करतात. एवढे करुनही नेटाने एखाद्या अधिकाऱ्याने विभागीय चौकशी चांगली केली आणि त्यामध्ये जास्त शिक्षा झाली, तर राजकीय नेतेमंडळींना गाठून ही शिक्षा कमी करुन घेतात. एकंदरीत त्याला झालेल्या नुकसानीपेक्षा विभागीय चौकशीचा एकूण खर्च त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त असतो. त्यामुळे अनुभवी प्रशासकीय अधिकारी अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी न करता त्याच्यासाठी ‘शिक्षा’ ठरणाऱ्या अकार्यकारी पदावर बदली करण्याचे अस्त्र वापरतात!

(संपर्कः shekharsatbara@gmail.com)



Source link