राज्य आहे लोकांचे…: सरकार खरंच बहुमताचं असतं?

भारतीय लोकशाहीमध्ये लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बहुमताच्या सरकारकडून राज्यशकट हाकले जावे, असे म्हटले जाते. पण, ग्रामपंचायतींपासून ते अगदी केंद्रापर्यंतचे सरकार दरवेळी बहुमताचेच असते का, या प्रश्नाचे उत्तर स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतरही ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. यात प्रश्न फक्त मतदानाची टक्केवारी किंवा निकालानंतर होणाऱ्या अनैतिक, अनैसर्गिक आघाड्यांपुरताच मर्यादित नाही, तर देशातील प्रत्येकाच्या मनातील भावना बहुमताच्या रूपाने प्रकट होते का? आणि तसे होत नसेल, तर ती व्हावी यासाठी काय करता येईल? हा लोकशाहीतील मोठा संशोधनाचा विषय बनला आहे.

अर्थात, बहुमत व्यक्त होताना सर्वांत महत्वाचा प्रश्न असतो तो म्हणजे देशातील किती लोक मतदान करतात? २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक ६७ % मतदान झाले. सत्तेवर आलेल्या पक्षाला ४५ % मतदान मिळाले. झालेल्या एकूण मतदानापैकी २२ % मतदारांनी विरोधातले मत नोंदवले, पण मतदान न केलेल्या ३३ % लोकांना नेमके काय वाटत होते, हे गुलदस्त्यातच राहिले.

निवडणुकीत बऱ्याचदा असे होते की, एखाद्या पक्षाबद्दल किंवा एखाद्या उमेदवाराविषयी बोलताना अनेक जण विरोधी मत मांडत असतात. पण, निवडून मात्र तोच उमेदवार येतो. तुरुंगात असताना निवडून आलेले काही जण तर अट्टल गुन्हेगार असतात. तेव्हा लोकशाहीतील हे बहुमताचे हे तत्त्व नेमके उलटे पडताना दिसते. याचे कारण आवर्जून मतदान करण्याची शक्यता आणि सद्सद्विवेकाने मतदान करण्यासाठीची बौद्धिक, वैचारिक शक्ती यांचा संबंध परस्परविरोधी आहे. मतदान न करणाऱ्यांमध्ये बहुसंख्य सुशिक्षित मतदार असतो, जो मतदान फार गांभीर्याने घेत नाही किंवा निवडणूक ज्वरापासून तो काहीसा लांब असतो. पण, आपली वैचारिक मते हिरीरीने मांडण्यात मात्र हा वर्ग पुढे असतो. असे स्वत:चे ठाम मत असलेल्या; पण मतदानाला न जाणाऱ्या वर्गाला घराबाहेर काढून मतदान केंद्रावर पोहोचवण्यात यश आल्यामुळे आम आदमी पक्षाला पहिल्या निवडणुकीत मोठे यश मिळाले.

मतदान न करणाऱ्यांमध्ये शेवटच्या घटकांतील निरक्षर, मागास आणि वयोवृद्धांची संख्याही काही प्रमाणात जास्त असते. साधे रेशनकार्ड नसलेला किंवा आधारकार्ड म्हणजे काय, हे नीट माहीत नसलेला एक वर्ग आजही या देशात आहे. आपल्याकडील बहुतांश निवडणुका मूलभूत आणि ठोस मुद्द्यांपेक्षाही भावनेवरच लढल्या जातात. परिणामी सहजासहजी भावनिक होऊ शकणाऱ्या ग्रामीण आणि अशिक्षित वर्गालाच मतदानासाठी बाहेर काढून त्यांची मते मिळवण्याकडे सर्वच पक्षांचा कल असतो. तुलनेने शिक्षित, विचारी मतदारांना आपले मुद्दे पटवून देऊन त्यांची मते मिळवण्याचे प्रमाण कमी दिसते.

दुसरीकडे, मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी आपल्याकडे जाहिराती देण्यापलीकडे फारसे संशोधन करून प्रयोग होत नाहीत. मतदानाइतक्या महत्त्वाच्या गोष्टीशी देशातील लोक आजही जबाबदारी किंवा उत्तरदायित्वाच्या भावनेने पूर्णत: जोडले गेलेले नाहीत. मतदानासाठी इन्सेन्टिव्ह म्हणजे प्रोत्साहनपर काही सवलती मिळाव्यात, असाही एक विचार नेहमी पुढे येतो. पण, घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार वापरण्यासाठीही काही प्रलोभन हवे असेल, तर हे लहान मुलांनी शाळेत जाण्यासाठी पालकांकडे रोज काहीतरी खाऊ वा खेळणी मागण्यासारखे आहे.

मतदान करताना आपण केवळ आपला उमेदवार नाही, तर राज्यातील वा केंद्रातील सरकार निवडत असतो, याची जाणीव सामान्य मतदारांमध्ये फारशी दिसत नाही. त्यातच निवडणुकीपश्चात कोणीही, कोणाही सोबत अनैतिक आघाड्या करत असल्यानेही काही प्रमाणात मतदारांमध्ये उदासीनता आली आहे. निकालानंतरच्या आघाड्यांना आणखी एका गोष्टीची जोड मिळाली आहे. पूर्वी मतदान हे एखादा पक्ष किंवा त्या पक्षाच्या विचाराला केले जायचे. उमेदवार हे केवळ त्या विचाराचे वाहक मानले जायचे. आताच्या निवडणुका राजकीय पक्षांच्या विचारांवर कमी आणि उमेदवारकेंद्रित अधिक असतात.

त्यामुळे सत्तेसाठी प्रयत्न करणारा प्रत्येक पक्ष निवडून येण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या उमेदवाराला वेचून निवडतो आणि त्यांना सोबत घेऊन निवडणूक लढली जाते. पक्षाची किंवा उमेदवाराची वैचारिक भूमिका काय आहे, तो कुठल्या तात्त्विक विचारसरणीचा आहे आदी मुद्दे अगदी हास्यास्पद ठरण्याइतपत परिस्थिती खालावली आहे. अशावेळी आपले मत कोणालाही दिले तरी अमुक एक पक्ष आणि अमुक एक उमेदवारच निवडून येणार, या धारणेपायी विरोधी मत असलेले लोक मतदानच करत नाहीत.

पण, बऱ्याचदा अशी धारणा तयार केलेली असते, हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. याबाबतीत ज्येष्ठ नेते शंकरराव कोल्हे यांचे एक उदाहरण दिले जाते. सुरूवातीच्या काळात अगदी नवखा उमेदवार असताना त्यांनी मतदारसंघात काही ज्योतिषी पेरले. हे ज्योतिषी लोकांच्या इतर काही प्रश्नांची उत्तरे देऊन बोलता बोलता निवडणुकीच्या विषयावर येत आणि शंकररावच निवडून येणार असल्याचे सांगत. तेव्हाचे प्रस्थापित सोडून इतर कोणीतरी निवडून येऊ शकतो, ही धारणा रुजवण्यासाठी त्यांनी ही अफलातून शक्कल लढवली होती.

भारतात शिक्षित तसेच मोठा कामगार वर्ग स्थलांतर करणारा आहे. स्थलांतर झाल्यावर बहुतांश वेळा आपले मतदानाचे ठिकाण बदलून घेतले जात नाही. यामुळे जवळपास ५ % मतदार मतदानापासून वंचित राहतात. ग्रामीण आणि शहरी मतदानात अजूनही १० ते १५ टक्क्यांची दरी आहे. ‘एक्झिट पोल’द्वारे मतदान केलेल्यांचा कल नोंदवला जातो. पण, मतदान न करणाऱ्यांची आणि त्यांच्या त्यामागच्या भूमिकेची पाहणी आजवर झालेली नाही. खऱ्या अर्थाने बहुमताचे सरकार स्थापित होणे, ही लोकशाहीची पहिली अट पूर्ण करायची असेल, तर या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

(संपर्क- dramolaannadate@gmail.com)