डॉ. अमोल अन्नदाते14 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
आजच्या काळात आपले राजकारण, समाजकारण, निवडणुका, चळवळी या सगळ्या गोष्टींना स्पर्श करणारा मुख्य, समान आणि प्रभावशाली मुद्दा म्हणजे जात आणि धर्म. वास्तविक देशाच्या भवितव्याला दिशा देणाऱ्या या गोष्टी. पण, त्यापैकी एकही अशी नाही, ज्यामध्ये जात / धर्म निर्णायक ठरत नाहीत. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सर्वच पक्षांच्या शीर्षस्थ नेत्यांपासून ते सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत बहुतांश लोक जात / धर्माच्या उल्लेखाशिवाय बोलू शकत नव्हते. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, शिक्षणाचा स्तर वाढूनही सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते जगण्याचा संघर्ष संपलेल्या आणि यश- समृद्धी मिळालेल्यांपैकी कोणीही जातीच्या जोखडातून बाहेर पडू पाहताना दिसत नाही.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपला देश जातींच्या मानसिकतेत गेला. त्याचे मन आणि मेंदू जाती-धर्मांच्या अल्पसंख्यत्व वा बहुसंख्यत्वाच्या वैचारिक सवयीत घट्ट बांधला गेला. याला कारणही तसेच होते, ते म्हणजे स्वातंत्र्याच्या आनंदाला धर्माच्या आधारावर फाळणीच्या निराशेची किनार होती. म्हणून निवडणुकांमध्ये आपल्या जाती- धर्माच्या मतांकडे लोक संपत्ती, भांडवल किंवा ‘बार्गेनिंग पॉवर’ म्हणून पाहू लागले. आधी राजकारण केवळ धर्मावर आधारित होते. पण, केवळ धर्माचे भांडवल लोकांना मतांच्या गठ्ठ्यात बांधण्यास पुरेसे नाही, हे लक्षात आले तेव्हा जातींची जाणीव पेरली गेली. त्यातून एका धर्माच्या वृक्षाला असलेल्या जातीच्या फांद्या मजबूत केल्या गेल्या. या फांद्यांवरच कितीतरी घराणी आणि नेत्यांचे राजकारण पिढ्यान् पिढ्या फळत आले. यातून बहुसंख्य समुदाय नेहमी फाजील अतिआत्मविश्वासात, तर अल्पसंख्याक समुदाय न्यूनगंड आणि असुरक्षिततेत ढकलला गेला.
या जाती आधारित राजकारणात एका वास्तवाकडे समाज म्हणून आपले दुर्लक्ष झाले. ते म्हणजे, बहुसंख्य समुदायांमधील ज्या ज्या जातींनी त्यांची मते जातीच्या निकषावर स्वजातीय नेत्यांच्या मागे वर्षानुवर्षे उभी केली, त्या सर्व जाती आज आपल्या अस्तित्वासाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. आमच्याच नेत्यांनी आम्हाला कसे फसवले, हे सांगत त्या आपल्या पुढच्या पिढ्यांविषयी चिंता व्यक्त करीत आहेत. यामध्ये; महाराष्ट्रातील मराठा, गुजरातमधील पाटीदार, उत्तर प्रदेशातील यादव, राजस्थानातील गुर्जर, हरियाणातील जाट अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील.
महाराष्ट्रात १३ मराठा मुख्यमंत्री झाले, तरी आपला विकास झाला नाही, अशी त्या समाजाची धारणा बनली आहे. मुळात ज्या लोकशाहीचा आत्मा समता हाच आहे आणि ज्या देशाची राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार देणारी आहे, त्या देशात कुठल्याही जाती समुदायाच्या विकासासाठी त्या जातीची व्यक्ती सत्तास्थानी बसली पाहिजे, हा विचारच खरे तर लोकशाहीशी विसंगत आणि असंविधानिक ठरणारा आहे. देशाच्या प्रगतीतून आपली समृद्धी साध्य करायची असेल, तर जगासोबत विकासाच्या युगात सहभागी होण्यासाठी जातीपातींचे साखळदंड स्वतःच तोडावे लागतील. जातीची अस्मिता जरुर जपावी, पण तो मतदानाचा निकष बनवला, तर शिक्षणातून विकासाकडे जाण्याचा जी वाट अनेक विकसित देशांनी प्रशस्त केली आहे, ती आपल्या देशात कधी आणि कशी मळली जाणार?
गेल्या एक हजार वर्षांचा इतिहास तपासून पाहिला, तर जाती-धर्माच्या आधारावर जिथे जिथे राजकारण चालले, ते देश विकासापासून वंचित राहिले आणि लयाला गेले. पंधराव्या शतकात तुर्कांनी सतत दहा वेळा युरोपशी युद्ध करुन तुर्कस्तान जिंकले आणि आताचे युरोप व तेव्हाचे रोम बुडाले. तेव्हा एक विचार पुढे आला की, ईश्वराचे प्रतिनिधी मानले जाणारे पोप रोम साम्राज्यातील व्हॅटिकन सिटीमध्ये वास्तव्यास असून आणि त्यांच्या उपदेशानुसारच सगळे चालले असतानाही आपण का हरलो? त्यानंतर रोमने जाती-धर्माचे युग सोडून विज्ञानाकडे वळण्याचे ठरवले. तिथून युरोपचे भवितव्य बदलले आणि विज्ञानातील बहुतांश नवे शोध तिथे लागले.
जाती-धर्माचे जोखड बाजूला सारल्याने युरोप प्रगतिशील झाला. अनेक कट्टरपंथी देशांनी धर्मप्रामाण्य बाजूला ठेवून विश्वासाठी कवाडे उघडली, तेव्हा ती कित्येक वर्षे पुढे गेली. आपण मात्र एकविसाव्या शतकातही जाती – धर्म हाच महत्त्वाचा निकष मानून बसलो असू तर आपण स्वतःची आणि आपल्या लोकशाहीचीही मोठी फसवणूक करत आहोत.
आज एकमेकांच्या साथीने प्रगतीच्या संधी साधण्यासाठी ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड’ म्हणजे सीमाविरहित जग हा विचार पुढे येतो आहे. एकीकडे ही स्थिती असताना, देशातील लोकशाहीची पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झाल्यावरही आपण जाती-धर्मावर मतदान करत राहिलो, तर सर्वंकष मानवी विकासाच्या मार्गावर पुढे गेलेल्या जगाशी आपण कसे जुळवून घेणार?
(संपर्कः dramolaannadate@gmail.com)
