रसिक स्पेशल: लोकांचं आरोग्य हा  ‘मतांचा मुद्दा’ नाही म्हणून…

‘आरोग्याचा प्रश्न’ हा कधीच निवडणुकीचा मुद्दा होत नाही, हे राजकीय नेत्यांना चांगले ठाऊक आहे. अपुऱ्या आरोग्य सुविधांमुळे कितीही मृत्यू झाले, तरी आपले सत्तास्थान कधीही डळमळीत होत नाही, हा आत्मविश्वास त्यांना आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सुविधांच्या दुरवस्थेतून सामान्यांच्या आरोग्याची हेळसांड होण्याच्या मुद्द्यावर सरकारे खाली खेचली जाणार नाहीत, तोपर्यंत ठाणे – नांदेडसारख्या घटना घडत राहतील.

ठाणे महानगरपालिका रुग्णालयातील मृत्यूंच्या पाठोपाठ नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात २४ तासांत झालेल्या २४ रुग्णांच्या मृत्यूने महाराष्ट्र हादरला आहे. या घटनेमुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राची अवस्था समोर आली आहे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत १ हजार ८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १० हजार ६६८ उपकेंद्रे, कॉटेज हॉस्पिटल, ३६३ सामूहिक आरोग्य केंद्रे, ९५ उपजिल्हा रुग्णालये, २२ जिल्हा रुग्णालये आहेत. यासोबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न असलेली २५ रुग्णालये तसेच प्रत्येक महापालिकेची आणि कामगार विमा योजनेची अशी एकूण ४८ इतर रुग्णालये आहेत. एवढी अवाढव्य आरोग्य व्यवस्था असूनही ती अस्तित्वहीन झाली आहे. या स्थितीची जबाबदारी स्वीकारून, मूलभूत अधिकार असलेली आरोग्य सेवा जनतेला मिळावी, यासाठी आजवर एकाही सरकारला या आरोग्य व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे जमले नाही. नांदेड, ठाण्यासारखा विषय चव्हाट्यावर आला की तात्पुरती चर्चा होते, पण प्रत्येक प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन त्याचे दूरगामी उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न कधीही होत नाही.

गेल्या पाच दशकांमध्ये लोकसंख्या आणि आजारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली. पण, रुग्णालयांची संख्या व सोयी-सुविधा मात्र त्या प्रमाणात वाढल्या नाहीत. आशियाई विकास बँकेच्या चमूने महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांबाबत नुकताच एक सर्व्हे केला होता. राज्यात एकूण २ हजार २९९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज असताना सध्या १ हजार ८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. एकूण ५०० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आजही कमतरता आहे. राज्यात एकूण १४ हजार १२२ आरोग्य उपकेंद्रांची गरज आहे. त्यापैकी १० हजार ६६८ उपकेंद्रे कार्यरत असून, ३ हजार ४४४ उपकेंद्रांची कमतरता आहे. यातील सुरू असलेल्या रुग्णालयांमधील व्यवस्था मनुष्यबळ, आवश्यक व अत्यावश्यक औषधे आणि यंत्रसामग्रीअभावी निकामी व उत्तरदायित्वहीन ठरत गेल्या. त्यामुळे आरोग्य सुविधांची त्रिस्तरीय रचना असूनही खालची रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे हे केवळ वरच्या रुग्णालयात रुग्ण पाठवण्याचेच काम करतात. परिणामी जिल्हाभराचा सर्व ताण जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांवर येतो. तिथेही कुशल मनुष्यबळ, औषधसाठा आणि सोयी-सुविधा अपुऱ्या असल्याने आणि क्षमतेपेक्षा जास्त रुग्ण येत राहिल्याने त्यांची हेळसांड होते. त्यातून अलीकडे मृत्यूचे प्रमाण वाढण्याच्या घटना घडत आहेत. नांदेडमध्ये २४ तासांमध्ये २४ मृत्यू झाल्याचा आकडा पुढे आला असला, तरी रोज कुठल्या शासकीय रुग्णालयात किती रुग्णांचे मृत्यू होत आहेत, याचे ऑडिट करणारी कुठलीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. कुठल्या शासकीय रुग्णालयात दररोज किती रुग्ण आले आणि त्यांचे पुढे काय झाले, याचे परीक्षण करणारी बिगर सरकारी (थर्ड पार्टी) यंत्रणा नेमली जात नाही, तोपर्यंत ही आकडेवारी अंधारातच राहील.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था खचण्याची सुरूवात अपुरा निधी आणि त्यातही होणारा भ्रष्टाचार अशा दुहेरी संकटाने होते. महाराष्ट्र राज्य हे सकल राष्ट्रीय उत्पनाच्या केवळ ०.७ % एवढाच खर्च आरोग्यावर करते. हा खर्च प्रति व्यक्ती केवळ १ हजार ४७० रुपये एवढा आहे. आधीच आर्थिक तरतूद कमी आणि त्यातही मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराने गोरगरीब रुग्णांच्या उपचाराचा मूलभूत हक्क हिरावला जातो. दरवर्षी होणाऱ्या शासकीय आरोग्य खर्चाचा अभ्यास केल्यास, त्यात खरेदी आणि टेंडरमध्येच सर्व सत्ताधाऱ्यांनी रुची असल्याचे दिसते. २०१६ मध्ये राज्याच्या तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांनी २९७ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे विधिमंडळात मान्य केले होते. यंत्रसामग्री आणि औषध खरेदीत अनेक वर्षांपासून होणारा भ्रष्टाचार हे सत्तावर्तुळातील एक उघड गुपित आहे. त्यातच औषधे आणि यंत्रसामग्रीची खरेदी प्रक्रिया ही लांबलचक लालफितीत अडकलेली असल्याने सर्व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थांमध्ये या गोष्टींचा सतत तुटवडा असतो. कुठल्या रुग्णालयात नेमक्या कुठल्या गोष्टींची, औषधांची गरज आहे, याचा कुठलाही ताळमेळ नसल्याने काय खरेदी करायचे, त्याचा प्राधान्यक्रम काय, याविषयीही नियोजनशून्य स्थिती असते.

वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील डॉक्टर, परिचारिका व इतर अनेक रिक्त जागांची समस्या हे अनेक वर्षांपासूनच्या, दुर्धर आजारासारखे बरे न होणारे दुखणे झाले आहे. आरोग्य विभागाची जबाबदारी असलेले आरोग्य संचालक, उपसंचालक, सहसंचालकांची ४१ पैकी ३४ म्हणजे ८३ % पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. २५ शासकीय वैद्यकीय महविद्यालयांपैकी ११ महविद्यालयांना आज पूर्णवेळ अधिष्ठाताच नाही. ४४ % अध्यापक – प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे परिचारिका, तंत्रज्ञ, सफाई कर्मचारी यांची ५० % पदे भरलेली नाहीत. आधीच रुग्णालयांवर असलेला क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्णसंख्येचा ताण, औषधे-सामग्रीची अनुपलब्धता आणि डॉक्टरांची संख्या कमी अशी स्थिती असताना नांदेडची घटना घडल्यावर खासदार हेमंत पाटील यांना, डीनला शौचालय स्वच्छ करायला लावून त्याचा व्हिडिओ व्हायरल करणे, हा यावरचा उपाय वाटत असेल, तर प्रश्न कसा सुटणार? एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर डॉक्टरांच्या जागा रिक्त का राहतात, याचे उत्तरही लोकप्रतिनिधींच्या अशा वागणुकीतच दडले आहे, असे म्हणायलाही वाव आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असुविधा असताना आणि मृत्यू होत असतानाही स्थिती का सुधारत नाही, याचे उत्तर एका राजकीय तथ्यात दडले आहे. ‘आरोग्याचा प्रश्न’ हा कधीच निवडणुकीचा मुद्दा होत नाही, हे राजकीय नेत्यांना चांगले ठाऊक आहे. अपुऱ्या आरोग्य सुविधांमुळे कितीही मृत्यू झाले, तरी आपले सत्तास्थान कधीही डळमळीत होत नाही, हा आत्मविश्वास त्यांना आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सुविधांच्या दुरवस्थेतून सामान्यांच्या आरोग्याची हेळसांड होण्याच्या मुद्द्यावर सरकारे खाली खेचली जाणार नाहीत, तोपर्यंत ठाणे – नांदेडसारख्या घटना घडत राहतील.
(संपर्क : ९४२१५१६५५१)