डॉ. रोहन चौधरी17 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
इतिहासाचे विज्ञाननिष्ठ आकलन आणि विज्ञानाचा संघर्षशील इतिहास यांची कास धरल्यास काय घडू शकते, हे भारतीय संशोधकांनी चांद्रयानाच्या यशातून दाखवून दिले आहे. आता जबाबदारी भारतीय राज्यकर्त्यांची आणि नागरिकांची आहे. असाध्य ते साध्य करायचे असेल, तर एकात्म आणि विज्ञाननिष्ठ राहावे लागेल, हा ‘प्रज्ञान’ रोव्हरने देशवासीयांना पाठवलेला पहिला अदृश्य संदेश आहे. आपण तो डिकोड करून आचरणात आणू शकलो, तर या देशाची प्रगती कुणीही रोखू शकणार नाही.
‘चांद्रयान-३’च्या यशस्वी मोहिमेने गेली काही वर्षे उदासीन असणाऱ्या भारतीय समाजात चैतन्य निर्माण केले आहे. धार्मिक असहिष्णुतेमुळे दुभंगत चाललेल्या राजकीय, सामाजिक वातावरणात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या देदीप्यमान कामगिरीने भारतीयांचा ऊर अभिमानाने भरून आला आहे. भारतीयत्वाचा हा उत्सव साजरा करण्याची संधी दिल्याबद्दल भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्राचे (इस्रो) सर्वप्रथम अभिनंदन! ज्या पद्धतीने आणि ज्या काळात ही मोहीम यशस्वी झाली आहे, ते पाहता या घटनेचे तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने महत्त्व तर आहेच, पण त्यापेक्षा त्याचे जागतिक राजकारणातील महत्त्व अधिक आहे.
भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने १९५० ते १९७० हा कालावधी अत्यंत आव्हानात्मक होता. स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर सुरक्षेचे प्रश्न आ वासून उभे होते. आधी विकास की सुरक्षा या विवंचनेत भारत सापडला होता. १९६२ च्या युद्धातील मानहानिकारक पराभवानंतर या आव्हानांमध्ये आणखीच भर पडली होती. दुसरीकडे, जागतिक राजकारण हे अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत युनियन यांच्यात विभागले होते. वरकरणी हा संघर्ष लोकशाही आणि साम्यवादी या विचाराधारांमध्ये असला, तरी मुळात मुख्य स्पर्धा ही तंत्रज्ञानातील वर्चस्वाची होती. १९४५ मधील अमेरिकेच्या जपानवरील अणुबॉम्ब हल्ल्याने जागतिक राजकारणात तंत्रज्ञानाचे महत्त्व आणि गरज अधोरेखित झाली होती. त्यामुळे पुढच्या काळात बलाढ्य देशांमध्ये आण्विक तंत्रज्ञान आणि अवकाश संशोधन हे कार्यक्रम हातात हात घालून चालत होते. १९४९ मध्ये सोव्हिएत युनियनने आण्विक शस्त्रांची चाचणी घेतली आणि विचारधारेच्या संघर्षाने तंत्रज्ञानाची जागा घेतली. त्यानंतर अवघ्या १५ वर्षात ब्रिटन (१९५२), फ्रान्स (१९६०), चीन (१९६४) हे देश अण्वस्त्रसज्ज झाले. चीनने १९५० मध्ये अंतराळ कार्यक्रमाची घोषणा केली होती. सोव्हिएत युनियनने १९५६ मध्ये अंतराळ संशोधन केंद्राची स्थापना केली होती आणि ४ ऑक्टोबर १९५७ ला रशियाने पहिला मानवनिर्मित उपग्रह ‘स्पुटनिक-१’ अवकाशात सोडला होता. अमेरिकेनेही त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ‘एक्स्प्लोरर’ हा उपग्रह १९५७ मध्ये अंतराळात पाठवला आणि पुढच्याच वर्षी ‘नासा’ची स्थापना केली. या देशांची थाळी तंत्रज्ञान, अवकाश, अण्वस्त्र, सुरक्षा आणि विकास या पंचपक्वानांनी भरल्यानंतर भारतासारख्या देशांची विकासाची आणि सुरक्षेची भूक लक्षात न घेता ते तंत्रज्ञानात उपाशी कसे राहतील, याचे पुरेपूर प्रयत्न त्या काळात झाले. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे, अण्वस्त्रयुक्त राष्ट्रांकडून १९६८ मध्ये केलेला ‘अण्वस्त्र प्रसार बंदी करार’. या कराराद्वारे इतर देशांच्या अण्वस्त्र चाचणीवर बंदी घालण्यात आली. बड्या राष्ट्रांच्या हेतूविषयी भारताची शंका या करारामुळे खरी ठरली. अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत तो स्वीकारण्यास भारताने ठाम नकार दिला. तथापि, आण्विक तंत्रज्ञान आणि अवकाश संशोधनाचे महत्त्व आणि बड्या राष्ट्रांचा अंतस्थ हेतू भारताने सुरुवातीपासूनच ओळखला होता. स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांत भारताने होमी भाभा यांच्या नेतृत्वाखाली अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना केली. विशेष म्हणजे, १९६० मध्येच भारताने अवकाश विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्र, श्रीहरिकोटा येथील प्रायोगिक उपग्रह दळणवळण केंद्र आणि भारतीय उपग्रह मालिका प्रकल्प यांची तयारी केली होती. १९६२ मध्ये होमी भाभा यांच्याच मार्गदर्शनाखाली विक्रम साराभाई यांनी अवकाश कार्यक्रमाबद्दल मसुदा तयार केला. याद्वारे भारतीय राष्ट्रीय अवकाश संशोधन समितीची स्थापना करण्यात आली. परंतु, या समितीच्या स्थापनेनंतर भारतासमोर न भूतो न भविष्यति असे आव्हान उभे राहिले. युद्धात चीनकडून झालेला पराभव, भारतीय परराष्ट्र धोरणाला तंत्रज्ञानाचे स्वप्न दाखवणाऱ्या पं. नेहरूंचे १९६४ मध्ये झालेले निधन, या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी १९६५ मध्ये पाकिस्तानकडून युद्धाचा पुन्हा एकदा पुरस्कार, नेहरूंचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा ध्यास घेतलेले भारतीय अण्वस्त्र कार्यक्रमाचे शिल्पकार होमी भाभा यांचा १९६६ मध्ये विमान अपघातात झालेला गूढ मृत्यू, १९६७ मध्ये पुन्हा एकदा चीनने भारतीय सीमेवर केलेली आगळीक या आव्हानांच्या वादळात १९६९ मध्ये ‘इस्रो’ची स्थापना केली गेली. चांद्रयानाच्या आजच्या यशानंतर ब्रिटिश माध्यमांमध्ये उठलेले पोटशूळ, जगाला अस्वस्थतेच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवलेल्या रशियाला ‘लुना-२५’ चांद्रयान मोहिमेत आलेले अपयश आणि ‘ब्रिक्स’च्या माध्यमातून चीनच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ने अंतराळ क्षेत्रात केलेली सहकार्याची भाषा भारताच्या तंत्रज्ञानातील प्रगतीबाबत बरेच काही सांगून जाते. चांद्रयान मोहिमेच्या यशामुळे अभिमानाचे क्षण अनुभवणाऱ्या भारताने गाठलेल्या पल्ल्याचा हा इतिहास आणि वर्तमान विलक्षण आहे. तो केवळ तंत्रज्ञान आणि अंतरिक्षातीलच नव्हे, तर या दोन्हींच्या बळावर जागतिक राजकारणात वाढत असलेल्या भारताच्या दबदब्याचे प्रतीकही आहे. इतिहासाचे विज्ञाननिष्ठ आकलन आणि विज्ञानाचा संघर्षशील इतिहास यांची कास धरल्यास काय घडू शकते, हे भारतीय संशोधकांनी चांद्रयानाच्या यशातून दाखवून दिले आहे. आता जबाबदारी भारतीय राज्यकर्त्यांची आणि नागरिकांची आहे. ‘इस्रो’सारख्या संस्था याच भारताच्या विकासाच्या शिल्पकार आहेत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी अशा महत्त्वाच्या संस्थांना क्षणिक फायद्यासाठी वेठीस धरण्याची चूक करू नये. त्याच वेळी, भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असणारा वैज्ञानिक दृष्टिकोन देशात रुजवण्याची जबाबदारी समाज माध्यमांतून अशा घटनांचा अभिमान दाखवणाऱ्या नागरिकांचीही आहे. असाध्य ते साध्य करायचे असेल, तर एकात्म आणि विज्ञाननिष्ठ राहावे लागेल, हा चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरलेल्या ‘विक्रम’ लँडरमधील ‘प्रज्ञान’ रोव्हरने देशवासीयांना पाठवलेला हा पहिला अदृश्य संदेश आहे. आपण तो डिकोड करून आचरणात आणू शकलो, तर या देशाची प्रगती कुणीही रोखू शकणार नाही.
rohanvyankatesh @gmail.com
संपर्क : ९९२२९८९००६
