मात्र, १० वर्षांनंतर कंपनीने स्मॉल कॉज कोर्टात दावा दाखल करून दरमहा २ लाख ७५ हजार रुपये भाडे मिळावे, अशी मागणी केली. माया यांनी प्रतिवाद केला की, मासिक भाडे निश्चित करण्यासाठी याच न्यायालयात त्यांनी देखील याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाच्या खंडपीठाने २०१७ मध्ये दरमहा १०,८८० रुपये भाडे निश्चित केले होते. मात्र, दोघांनाही कोर्टाचा हा निर्णय मान्य नव्हता. यामुले माया आणि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज या दोन्ही कंपन्यांनी स्मॉल कॉज कोर्टाच्या अपिलीय खंडपीठात धाव घेत निकालात सुधारणा करण्याची मागणी केली. २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अपिलीय खंडपीठाने कंपनीचे अपील फेटाळून लावत मायाने दाखल केलेले अपील मान्य केले आणि ४ टक्के वार्षिक वाढ आणि कर व देखभाल यासारख्या आकारण्यायोग्य शुल्कासह मासिक भाडे दरमहा ८०५ रुपये केले.
