आम्ही सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषणा संबंधित कंटेंट नसल्याची खात्री करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. इंटनेटवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कोणताही व्हिडिओ, फोटो किंवा इतर कोणत्याही गोष्टी दिसायला नको, असा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट आढळल्यास त्यांच्याविरोधात कलम कलम ६६ई, ६७, ६७ ए आणि ६७ ब अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे.
