सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर हेरगिरीच्या कामात अडकविण्याचे आमिष दाखवून सायबर कारवाया केल्या जात होत्या. एटीएसला आढळलेल्या महिलांच्या दोन फेसबुक अकाऊंटचा हा आधार होता. त्याच्यावर आयटी अॅक्टच्या कलम ६६ (हॅकिंग, सायबर क्राईम), कलम ४१९, ४२० (फसवणूक), ४६७, ४६८ (फसवणूक), १२० बी (गुन्हेगारी कट रचणे), १२१ ए (केंद्र किंवा राज्य सरकारचा अतिरेक) आणि ओएसए अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आरोपीने केवळ आपल्या वैयक्तिक लॅपटॉपमध्येच गुप्त फाईल्स असलेला डेटा संग्रहित केला नाही, तर मेटा आणि लिंक्डइनवर बनावट सोशल मीडिया अकाऊंटही उघडल्याचे १५ साक्षीदार तपासल्यानंतर सत्र न्यायाधीशांना आढळले आहे. शिवाय त्याने एका महिलेच्या दुसऱ्या फेसबुक अकाऊंटवरून आलेले अॅप्लिकेशन डाऊनलोड केले. त्यानंतर त्याचा डेटा उघड झाला. यामुळे राज्याची सुरक्षा, अखंडता, सार्वभौमत्व आणि एकतेवर परिणाम झाला. त्यामुळे आरोपी आयटी अॅक्ट आणि ओएसए अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी शिक्षेस पात्र आहे, असे न्यायाधीशांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे.
