Supreme Court Reservation : धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २०१० पासून विविध जातींना देण्यात आलेला ओबीसी दर्जा रद्द करण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या २२ मे च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेसह सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
