
Maharashtra News: कॉर्परेट अफेअर्स मंत्रालयाकडे तब्बल 3300 कंपन्यांनी स्वत:ची नोंद काढून टाकण्यासंदर्भात अर्ज केला आहे. या अर्जांचा आकडा पाहून मंत्रालयाने लवकरच सदर कंपन्यांची नावं रेकॉर्डवरुन काढून टाकण्यासंदर्भात हलचाली सुरु केल्याचं वृत्त आहे. भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये हजारो कंपन्या दरवर्षी वेगवेगळ्या नावाने आपआपल्या कंपन्या कॉर्परेट अफेअर्स मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत करुन घेतात. याच कंपन्यांपैकी 3300 कंपन्यांना आता स्वत:ची नोंदणी रद्द करुन नावं रेकॉर्डवरुन काढून टाकायची आहेत.
कंपन्यांनी जारी केल्या नोटीसा
पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल महिन्यामध्ये रजिस्टारर ऑफ कंपनीअंतर्गत देशातील वेगवेगळी राज्य आणि केंद्रशाशित प्रदेशांमधील कंपन्यांनी सार्वजनिक नोटिसांच्या माध्यमातून नोंदणी रद्द करुन नाव रेकॉर्डवरुन पुसण्याचा अर्ज केल्याचं जाहीर केलं आहे. कंपनी कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार हे अर्ज करण्यात आले आहेत. आपल्या कंपनीची नोंद पुसून टाकण्यासंदर्भात इतर कोणाचा काही आक्षेप नाही ना हे तपासून पाहण्यासाठी नियमांनुसार नावं काढून टाकण्याआधी सार्वजनिक नोटीस जारी करावी लागते. अशाच नोटीस मागील काही काळात या कंपन्यांनी वेळोवेळी जारी केल्यात.
नाव नोंदणी रद्दची मागणी करणाऱ्या सर्वाधिक कंपन्या महाराष्ट्रातील
कंपन्यांची नोंदणी आणि नावं रेकॉर्डवरुन काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या सर्वाधिक कंपन्या महाराष्ट्रातील आहेत. अर्ज करणाऱ्या 3300 पैकी महाराष्ट्रतील कंपन्यांची संख्या 700 इतकी आहे. त्याखालोखाल दिल्लीतील 500 कंपन्या, कर्नाटकमधील 350 कंपन्या आणि गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालमधील प्रत्येकी 200 हून अधिक कंपन्या आहेत.
कंपन्यांची नोंदणी का होते रद्द
कंपनी कायद्यातील सेक्शन 248 (2) अंतर्गत काही तरतुदीनुसार कंपन्यांना त्यांच्या नावांची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद देण्यात आली आहे. कंपन्यांची नोंदणी झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत कंपनीच्या प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात झाली नाही किंवा त्यांना कंपनीच्या माध्यमातून व्यवसाय करायचा नसेल अथवा सलग दोन वर्ष कंपनीने आर्थिक व्यवहारांची माहिती दिली नसल्यास कंपनीचं नाव रद्द केलं जाऊ शकतं. सेक्शन 248 (2) अंतर्गत कंपन्यांना स्वत:च्या नावाची नोंदणी रद्द करता येते. यासाठी काही अटी आणि शर्थी घालून दिलेल्या आहेत.
देशात सर्वात सक्रीय कंपन्या असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र प्रथम
मार्च महिन्याच्या शेवटपर्यंत देशात एकूण 18 लाख 50 हजार 932 सक्रीय कंपन्या आहेत. भारतात एकूण 28 लाख 52 हजार 449 कंपन्यांची नोंद कॉर्परेट अफेअर्स मंत्रालयाकडे आहे. म्हणजेच जवळपास दहा लाख कंपन्या निष्क्रिय आहेत. देशातील सर्वाधिक सक्रीय कंपन्या महाराष्ट्रात आहे. एकूण सक्रीय कंपन्यांपैकी 19 टक्के कंपन्या महाराष्ट्राता असून त्याखालोखाल दिल्ली (14 टक्के), पश्चिम बंगाल (8 टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागलो. मागील काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगणमध्ये सक्रीय कंपन्यांची संख्या वाढली आहे.