देश – परदेश: फ्रान्स नेमका कुठं चाललाय?

फ्रान्सच्या निवडणुकीतील उमेदवार सार्वजनिक फलकांवर पोस्टर लावून आपला प्रचार करीत आहेत. विशेष म्हणजे, असे पोस्टरही तिथे क्वचितच दिसतात.

तीस जूनला फ्रान्समध्ये निवडणुकांचा पहिला टप्पा पार पडला. आता दुसऱ्या टप्प्याच्या निकालानंतर, राष्ट्राध्यक्ष एका पक्षाचा, पंतप्रधान दुसऱ्या पक्षाचा आणि तिसरा एक बलवान विरोधी पक्ष अशी स्थिती तिथे निर्माण होईल. त्यामुळे २०२७ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांपर्यंत या देशात राजकीय अस्थिरताच राहील.

जगातील लोकशाही प्रशासनाचे देश; विशेषत: प्रगत लोकशाहीवाले देश नेमके कुठं चालले आहेत? लोकशाही ही जर सर्वाधिक प्रतिनिधिक शासन पद्धती मानली, तर जगातील नामवंत लोकशाही देश; उदा. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, आणि जपान या लोकशाही देशांमध्ये ‘लोकशाही’ पद्धत कशी राबवली जाते? त्या देशांत निवडणुका कशा होतात? नेमकी काय उणीव आहे? या देशांमधली व्यवस्था भविष्यातही जगाला दिशा देऊ शकेल का? २०२४ हे वर्ष राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील; विशेषत: लोकशाहीचा विचार करणाऱ्या, तिच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या आणि ‘खऱ्या-खोट्या’ राष्ट्रवादाचा प्रचार करणाऱ्या सर्वांसाठी वैचारिक खाद्य देणारे ठरावे.

भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. जगातील सर्वांत ‘विशाल’ लोकशाहीचा डंका जगभर गाजला. यावर्षी अमेरिका, इंग्लंड, युरोपियन युनियन आणि फ्रान्ससह ९७ देश लोकशाहीची परीक्षा देत आहेत किंवा घेत आहेत.

सध्या मी फ्रान्समध्ये आहे. ३० जूनला इथल्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा होता. सात जुलैला दुसरा टप्पा पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्व ५७७ मतदारसंघांत निवडणुका झाल्या. त्यातील पहिले दोन आणि ज्यांना १२.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळतील, त्यांच्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होते. त्यामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळणाऱ्याला विजयी घोषित केले जाते.

या निवडणुका खरे तर पूर्वनियोजित नाहीत. त्या मुदतपूर्व निवडणुका आहेत. याचे कारण राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्या पक्षाला युरोपिय युनियनच्या (ईयू) नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत आलेले अपयश. ‘नैतिक जबाबदारी’ नावाचा प्रकार भारतात फारसा उरलेला नाही. खरे तर आपल्याकडे ‘जबाबदारी’ हा शब्दही त्याच्या अर्थाला पारखा होतोय. या पार्श्वभूमीवर मॅक्रॉन यांनी घेतलेला हा निर्णय फार धाडसाचा आहे. कारण अनेकांना यात एक ‘गॅबलिंग’ दिसते. नुकत्याच झालेल्या युरोपियन युनियनच्या निवडणुकीत त्यांच्या सेंट्रिस्ट रिनेसान्स पक्षाला फार कमी जागा मिळाल्या असतील, तर आता कशाच्या आधारावर फ्रान्समधील लोक त्यांच्या पक्षाला निवडून देतील? आणि संसदेच्या या निवडणुकीत त्यांचे बहुमत संपल्यासारखी परिस्थिती आली, तर त्यांच्या २०२७ पर्यंतच्या कार्यकाळात ते काहीसे ‘दुबळे’ राष्ट्राध्यक्ष बनण्याची पूर्ण शक्यता आहे. शिवाय, त्यांच्या ‘नैतिक जबाबदारी’च्या स्पष्टीकरणातील…‘निवडणूक निकालाच्या यशापयाशचे चित्र कसेही असले, तरी मी माझा कार्यकाल पूर्ण करणार’ हा भाग जनता कशी स्वीकारेल, हे प्रश्नचिन्ह आहेच.

मॅक्रॉन यांच्या विरोधात ज्यांना कट्टर ‘उजवे’ किंवा“नॅशनॅलिस्ट’ म्हणता येईल, अशा मरीन ले पेन या महिला नेत्याच्या नेतृत्वातील ‘नॅशनल रॅली’ निवडणूक लढवत आहे. या पक्षाचे तरुण नेते जॉर्डन बार्डेला या निवडणुकांचे नेतृत्व करताहेत. ही उजवी पार्टी यशस्वी झाली, तर मॅक्रॉन यांच्या पक्षाला पंतप्रधानपद गमवावे लागेल. या उजव्या ‘रिअसेंबलमेंट’ची ‘ईयू’ आणि ‘नाटो’ या संस्थांमधील फ्रान्सच्या सदस्यतेविषयी स्वत:ची अशी मते आहेत. ती मॅक्रॉन यांच्या तुलनेत बरीच वेगळी आहेत. त्याचा गंभीर परिणाम ‘ईयू्’ आणि अमेरिकेच्या संबंधावर होऊ शकतो.

निवडणुकीत मॅक्रॉन यांच्या पाठिंब्यातील पक्षांनी सर्वांना रोजगार, औद्योगिकरणाचे नूतनीकरण आणि पर्यावरण या प्रश्नांवर भर दिला, तर ले पेन यांच्या पक्षाने ‘जनतेच्या राहणीमाना’वर (त्यासाठी पर्यावरणात तडजोड आणि फ्रान्सचे धोरणात्मक स्वातंत्र्य) यावर जोर दिला आहे. त्याशिवाय, या पक्षाचा विदेशी लोकांच्या फ्रान्समध्ये होत असलेल्या स्थलांतराला विरोध आहे. इतर अनेक देशांप्रमाणे फ्रान्समध्येही स्थलांतराविषयी, आर्थिक, वंशभेदावर आधारित आणि स्थलांतरितांच्या धार्मिक आस्थेविषयी अनेक शंका-कुशंका आहेत, तसेच तीव्र धोरणात्मक मतभेदही आहेत.

प्रत्यक्षात गेल्या काही दिवसांत फ्रान्समधील अनेक शहरांमध्ये फिरल्यानंतर इथल्या निवडणुका नीरस आणि चेतनाविहीन वाटतात. पण, हेच प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षणही मानता येईल. इथल्या निवडणुकीत आपल्याकडे असते तसे उत्सवी वातावरण तर नाहीच. या काळात मी फक्त एक पोस्टर पाहिले. त्यावर सर्व पक्षांच्या उमेदवारांचे फोटो होते. घोषणायुद्ध नाही, भले मोठे गाड्यांचे ताफे नाहीत, चौकाचौकातच नाही, तर मिळेल तिथे निवडणुकांचे पोस्टर हा प्रकार नाही. जंगी सभा नाहीत की तारांकित प्रचार नाही. पैसे, वस्तू, दारू अशा गोष्टींची खुली किंवा छुपी आमिषे नाहीत. नव्या सवलती, नवी अनुदाने यावर आधारित घोषणापत्रे नाहीत. कोपऱ्याकोपऱ्यावर चालणाऱ्या राजकीय गप्पा नाहीत. हां, टीव्हीवर सर्वपक्षीय नेत्यांचा वादविवाद तेवढा पाहिला. स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये काही लेख पाहिले. सोशल मीडियावर थोडाफार प्रचार दिसला, पण तोही विचारांचा.

तीस जूनला निवडणुकांचा पहिला टप्पा पार पडला आणि दुसऱ्याच दिवशी त्याचा निकालही आला. या निवडणुकीचा ‘जुगार’ राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांना महाग पडल्याचे त्यातून सिद्ध झाले. आता त्यांच्या एका बाजूला अतिउजवे आणि दुसरीकडे अतिडावे अशी बहुमतवाली मंडळी असतील. दुसऱ्या टप्प्यानंतर ले पेन यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या पक्षाचा पंतप्रधान होईल. या पदावर २८ वर्षांचे तरुण नेते जॉर्डन बार्डेला विराजमान होतील. पण तरीही, संसदेतील ५७७ पैकी २८९ हे मताधिक्क्य एकाच राजकीय समूहाकडे येण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. ले पेन यांच्या पक्षाला ३२ टक्के, अतिडाव्यांना २८ टक्के, तर मॅक्रॉन यांच्या आघाडीला २९ टक्के मतदान झाले आहे. एक मात्र निश्चित की, राष्ट्राध्यक्ष एका पक्षाचा, पंतप्रधान दुसऱ्या पक्षाचा आणि तिसरा एक बलवान विरोधी पक्ष अशा व्यवस्थेमुळे २०२७ च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होईपर्यंत फ्रान्समध्ये बऱ्यापैकी राजकीय अस्थिरताच राहणार आहे.

असो. ज्या निवडणुकीत चिन्हांचा वापरच नाही आणि रंगतदार आरोप-प्रत्यारोप नाहीत, त्या आपल्याला नीरस वाटणारच. पण, फ्रान्स हा देश जगातल्या पाच महत्त्वाच्या देशांमध्ये आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य आहे. त्यामुळे तिथली निवडणूक कशी होते, या गोष्टीइतकेच महत्त्व त्यातून शेवटी लोकशाहीचा विजय होण्याला आहे. अब्राहम लिंकन यांच्या फारशा प्रसिद्ध नसलेल्या या ओळींचा विचार मात्र आपणही करायला हवा. त्या ओळी अशा.. ‘निवडणुकांची मालकी ही जनतेची असते. तो त्यांचा निर्णय असतो. त्यांनी जर उजेडाकडे पाठ फिरवली, तर त्यांना स्वत:च्याच फोडांवर बसावे लागेल.’

(संपर्कः dmulay58@gmail.com)