देश – परदेश: देव, धर्म अन् राष्ट्रनीती

आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीचे गुंतागुंतीचे स्वरूप पाहता, अन्य देश स्वतःचे हितसंबंध टिकवण्यासाठी जितके प्रयत्न करतात, तितके ते सुरक्षा परिषदेतील विषमता नष्ट करण्यासाठी करणार नाहीत. त्यामुळे भारताने शेजारी राष्ट्रांसह जगातल्या सर्व देशांशी संबंध सुदृढ करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

दिल्लीतील निवासस्थानी शासनाने जाहीर केलेल्या अर्ध्या दिवसाच्या सुटीचा लाभ घेत, जगभर कशापद्धतीने ‘रामलल्लाचे स्वागत’ केले जातेय, याचा अंदाज घेत होतो. भारतातील हिंदूंइतकाच उत्साह आणि उल्हास जगभरातील ४० हून जास्त देशांमध्ये दिसून आला. मॉरिशसमध्येही दोन तासांची विशेष सुटी जाहीर करण्यात आली होती. प्रत्येक मंदिरात दीप प्रज्वलित झाले आणि ‘रामायण पाठ’ही घडले. प्रचंड मिरवणूक निघाली. स्वतः पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ सोहळ्यात सामील झाले. अमेरिकेतही हाच उल्हास. अयोध्येतील सोहळा तीनशेपेक्षा अधिक ठिकाणी थेट प्रक्षेपित झाला. टाइम्स स्क्वेअरवरही मोठ्या आकाराच्या बिलबोर्डवर सर्वांना तो पाहता आला. तिथे एक आठवडाभर हा सोहळा चालला. तोच प्रकार इंग्लंड आणि आणि फ्रान्समध्येही. तिथे मिरवणुका आणि भव्य रथयात्रेचे आयोजन करण्यात आले. निमित्त प्राणप्रतिष्ठेचे असले, तरी त्या निमित्ताने विदेशातील भारतीयांचा त्या त्या देशातील प्रभाव पुन्हा प्रत्ययास आला.

महाराष्ट्रातील जनतेनेही मंदिरांमध्ये, घरोघरी आणि सार्वजनिक ठिकाणी ध्वज-पताका लावून, आतषबाजी करुन अभूतपूर्व सोहळा साजरा केला. पुढचे काही आठवडे या संपूर्ण सोहळ्यावर आणि त्याच्या अन्वयार्थावर सर्वत्र चर्चा होईल. घरोघरी, कट्ट्याकट्ट्यावर, देशभर आणि आणि विदेशातही या संपूर्ण घटनेमागील इतिहासाचेही विश्लेषण होईल. विशेषत: अमेरिकेसारखे देश, मुस्लिमबहुल देश, भारतातील हिंदू तसेच मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाज या सर्व घटनांचा कोणता अर्थ लावतात, हे पाहण्यासारखे असणार आहे. या घडीला मात्र संपूर्ण भारत आणि जगातील अनेक देश या घटनांकडे कुतूहलाबरोबरच आनंद आणि विस्मयाने पाहात आहेत, हे निश्चित.

या निमित्ताने, आजच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान, चांद्रयान अन् कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक प्रगती नि वाढत्या सुविधांच्या पार्श्वभूमीवर जगातले विविध देश धर्माकडे (तसेच देवीदेवतांकडे) कसे पाहतात, हे समजून घेता येईल. प्यू (Pew) रिसर्च सेंटर या अमेरिकन संस्थेच्या संशोधनात असे आढळून आले आहे की, नैतिक जीवनासाठी ईश्वरावरच्या श्रद्धेची आवश्यकता आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर ‘आर्थिक विकास, शिक्षण आणि वयपरत्वे मत बदलते,’ असे आले आहे. सहा खंडांतील ३४ देशांच्या ३८ हजार ४२६ लोकांनी दिलेल्या प्रतिसादातील ४५ टक्के व्यक्तींनी परमेश्वरावरील श्रद्धा नैतिकता आणि सकारात्मक मूल्यांसाठी आवश्यक आहे, असे सांगितले.

विकसित देशांच्या तुलनेने विकसनशील देशांतील जनता अधिक श्रद्धाळू असते, असाही या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे. या अभ्यासानुसार, या ३४ देशांतील ६२ टक्के लोकांच्या जीवनात धर्माला महत्त्वाचे स्थान असून, ६१ टक्के लोक परमेश्वराचे आणि ५३ टक्के लोक प्रार्थनेचे महत्त्व मानतात. पश्चिम युरोपच्या २२ टक्के नागरिकांना परमेश्वर आवश्यक वाटतो, तर हे प्रमाण पूर्व युरोपमध्ये ३३ टक्के आहे. संशोधनाचा हाही निष्कर्ष आहे की, युरोपचा कल निधर्मी होण्याकडे आहे. स्वीडनमधील ९० टक्के लोकांना ईश्वर आवश्यक आहे, असे वाटत नाही. हेच प्रमाण फ्रान्समध्ये ८४, ब्रिटनमध्ये ७९, ऑस्ट्रेलियात ७९, इंडोनेशियात २, फिलिपाइन्समध्ये ४ आणि भारतात १८ टक्के आहे. या अभ्यासाने हेही स्पष्ट केले आहे की, ज्या देशांचे दरडोई उत्पन्न भरपूर आहे, तिथे नैतिकतेच्या पालनासाठी परमेश्वरावरची श्रद्धा आवश्यक मानणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

नैतिक जीवनातील धर्म आणि श्रद्धेची सांगड कायम ठेवत, जागतिक आणि प्रागतिक मंचांवर आपली प्रतिमा उंचावत असलेल्या भारतासाठी अजून एक चांगली बातमीही आहे. जगातील एक अतिश्रीमंत व्यक्ती, ‘टेस्ला”, “एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) आणि ‘स्पेस एक्स’चे मालक अॅलन मस्क यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. ते म्हणतात, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाची पुनर्रचना केली पाहिजे. जे सध्या अतिबलवान देश आहेत, ते आपले अधिकार आणि सत्ता सोडायला तयार नाहीत. सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताला स्थान नाही, ही गोष्टच ‘अॅब्सर्ड्’ (तर्कशून्य) आहे. भारताची लोकसंख्या सर्वांत जास्त आहे. शिवाय, सामूहिकरित्या आफ्रिकेलासुद्धा एक स्थान मिळायला हवे.’ भारतीय प्रतिनिधींनी हा विचार मांडणे आणि अॅलन मस्क यांनी तो मांडणे यात फार मोठा फरक आहे. खरं तर भारताची ही खंत आहे की संयुक्त राष्ट्रसंघात फ्रान्स आणि इंग्लंड यांसारखे छोटे देश आहेत आणि भारतासारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीला तिथे मानाची खुर्ची नाही. भारताप्रमाणेच आफ्रिका खंड, अरब विश्व, दक्षिण-पूर्व आशिया यांनाही किंवा जपान, जर्मनी, द. आफ्रिका, ब्राझील या देशांनाही स्थान नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर मुख्यत: जेते राष्ट्रांनी तयार केलेली ही चौकट तोडणे अजून तरी आपल्याला शक्य झालेले नाही. भारत आता आर्थिक सत्ता, अवकाश क्षेत्रातील सत्ता, माहिती तंत्रज्ञान सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता झाली असताना सुरक्षा परिषदेवर स्थान नसावे, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. अर्थात, ही व्यवस्था बदलण्यात प्रगत राष्ट्रे वेगवेगळ्या प्रकारे अडथळे आणत आहेत. त्यामुळेच भारताचे महत्त्व अमेरिका, रशिया, फ्रान्स इत्यादी देशांना मान्य असले, तरी प्रत्यक्ष सक्रिय पुढाकार आणि त्यानंतरचा पाठपुरावा वरील तिन्हींपैकी कुठलेही राष्ट्र करेल, अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीचे गुंतागुंतीचे स्वरूप पाहता, अन्य देश स्वतःचे हितसंबंध टिकवण्यासाठी जितके प्रयत्न करतात, तितके ते सुरक्षा परिषदेतील विषमता नष्ट करण्यासाठी करतील, ही अपेक्षा चुकीची ठरेल. अशा परिस्थितीत भारताने आपले चित्त विचलित होऊ न देता, शेजारी राष्ट्रांसह जगातल्या सर्व देशांशी व्यापार, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, गुंतवणूकविषयक आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील संबंध सुदृढ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शिवाय, राजनैतिक संबंधांमध्ये भारतीय जनतेचा सक्रिय सहभाग होण्यासाठीही प्रयत्नशील राहिले पाहिजे.

(संपर्कः dmulay58@gmail.com)