देश – परदेश: गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा राजकीय प्रभाव

राजकीय गुन्हेगारीच्या समस्येवर भारतासारखा विशाल लोकशाही देश कशी मात करतो, याचे संपूर्ण जगाला कुतूहल आहे. ही दुष्प्रवृत्ती रोखून, दिसायला जटिल आणि सोडवायला कठीण वाटणाऱ्या या समस्येला आळा घालणे सहजशक्य आहे. त्यासाठी काही पथ्ये पाळावी लागतील.

विकीपीडियावरील एका नेत्याच्या माहितीतील पहिलेच वाक्य आहे.. ‘तो एक गँगस्टर आणि राजकीय नेता होता.’ खरं तर हे वाक्य देशातील अनेक राजकीय नेत्यांना लागू पडेल. सध्या निवडणुका सुरू आहेत. पण, राजकीय क्षेत्रातील गुन्हेगारीकरण या विषयावर अजिबात चर्चा होताना दिसत नाही. वास्तविक हा विषय केवळ महत्त्वाचाच नाही, तर समाजाच्या आणि देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने लक्षणीय आहे. याचं कारण साधं आहे. समजा एखाद्या नेत्यावर खुनाचा किंवा बलात्काराचा आरोप आहे आणि आपण त्याला निवडून दिले तर आपल्या मतदारसंघात कायदा आणि सुव्यवस्था राबवण्यात अशा व्यक्तीला कोणतीही रुची असणार नाही. उलट, स्वत:च्या कथित गुन्ह्यामुळे तो कायद्याचे पालन कसे होणार नाही, यासाठीच यंत्रणेवर सत्तेचा किंवा धनशक्तीचा आणि गरज पडली तर बाहुबलाचा वापर करुन दबाव टाकायला कमी करणार नाही. जागृती आणि प्रबोधन ही लोकशाहीची गरज असते. किंबहुना सावधगिरी हीच लोकशाही टिकवण्यासाठीची किंमत असते. त्यामुळे राजकीय गुन्हेगारीच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकणे हा आजच्या भागाचा उद्देश आहे.

‘एडीआर’ या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, २००४ पासून राजकारणातील गुन्हेगारी घटकांची वाढ होत आहे. २००४ मध्ये २४ टक्के संसद सदस्यांवर राजकीय गुन्हे दाखल होते. ही संख्या २०१९ मध्ये ४३ टक्क्यांवर गेली. २०१९ च्या निवडणुकीत १५९ खासदारांनी आपल्यावरच्या गंभीर गुन्ह्यांची माहिती दिली होती. यामध्ये; बलात्कार, खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, स्त्रियांवरचे अत्याचार अशा गुन्ह्यांचा समावेश होता. गुन्हेगारी ही राजकीय संस्कृती बनणे ही अत्यंत चिंताजनक गोष्ट आहे. यातूनच मतांची खरेदी-विक्री, गैरप्रकार, आमिषे आणि गुंडांचा वापर अशी साखळी तयार होते. आणि एकदा निवडून आले की, सत्तेचा गैरवापर करुन वैयक्तिक फायदा करुन घेण्याकडे कल वाढतो.

अशा प्रकारे गुन्ह्यात गुंतलेल्या लोकांना जनता केवळ अज्ञानाने मत देते, असे म्हणणेही कठीण झाले आहे. काही अंशी दबाव किंवा आमीष ही कारणे असतातच, पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे नागरिक सद्सदविवेकबुद्धीचा वापर करत नाहीत. अनेकदा उमेदवाराच्या योग्यतेपेक्षा त्याची ‘जात’ महत्त्वाची ठरते. बऱ्याच लोकांचा जातीच्या उमेदवाराकडे कल असतो, मग तो भ्रष्ट असो, गुंडगिरी प्रवृत्तीचा असो किंवा त्याच्यावर कितीही गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणे असोत. याचा फायदा माफिया, काळा पैसा असलेले लोक आणि ‘बाहुबलीं’ना होत राहतो. यामुळे मुक्त निवडणुका, प्रशासन, कायदा आणि व्यवस्था या सगळ्यावरचा विश्वास दुर्बल होतो. लोकशाहीसाठी असे परिणाम फक्त मारकच नाही, तर घातक आहेत.

गंंमत म्हणजे, राजकीय गुन्हेगारी किंवा सत्तेतील भ्रष्टाचार ही जगात सर्वत्र आढळणारी गोष्ट आहे. प्रगत राष्ट्रांमध्येही कमी-अधिक फरकाने हा रोग सर्वत्र पसरला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जेफरसन डेव्हिस यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगवास झाला होता. वॉटरगेट प्रकरणात रिचर्ड निक्सन या अमेरिकेच्या अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला. एरवी डेन्मार्कमध्ये भ्रष्टाचार फार कमी आहे, असे मानले जाते. पण, २०१५ मध्ये तिथल्या २० संसद सदस्यांनी त्यांचे देशाबाहेरचे उत्पन्न जाहीर केले नव्हते. डेन्मार्क, फिनलँड, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, नॉर्वे या देशांमध्ये राजकीय गुन्हेगारी खूप कमी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, तिथे चांगल्या अर्थाने असलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शासकीय खर्चाच्या माहितीची पारदर्शक उपलब्धता, प्रामाणिकपणा आणि स्वतंत्र विचार करुन निर्णय घेऊ शकणारी न्यायव्यवस्था. याचा अर्थ हे प्रगत देश आर्थिक गुन्हेगारीपासून मुक्त आहेत असे नव्हे. आपल्यासारख्या देशात सर्वसामान्यांना दररोजच्या जीवनात होणारे भ्रष्टाचाराचे दर्शन कदाचित तिथल्या लोकांना होत नसेल. पण, त्या देशांतही बंद दारामागच्या तडजोडी आणि व्यवहार, हितसंबंधातील संघर्ष, अवैध वित्तव्यवहार तसेच कायद्याच्या पालनातील त्रुटी या समस्या आहेत.

या उलट जिथे राजकीय गुन्हेगारी जास्त असते, अशा देशांमध्ये विश्वास गमावलेल्या शासकीय संस्था आणि यंत्रणा, भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांची ठिसूळ अंमलबजावणी, लाचखोरी आणि खंडणी या सर्वांचे प्रमाणही अधिक असते. न्यायालयीन प्रक्रियेतील त्रुटीसुद्धा अशा भ्रष्टाचाराच्या आणि गुन्हेगारीच्या वाढीला कारणीभूत ठरतात.

राजकीय गुन्हेगारीच्या या समस्येवर भारतासारखा सर्वांत विशाल लोकशाही देश कशी मात करतो, याचे संपूर्ण जगाला कुतूहल आहे. ही दुष्प्रवृत्ती रोखून, दिसायला जटिल आणि सोडवायला कठीण वाटणाऱ्या या सामाजिक समस्येला आळा घालणे सहजशक्य आहे. त्यासाठी काही पथ्ये पाळावी लागतील. औषध कडू असले, तरी घ्यावे लागेल. सर्वप्रथम शासकीय संस्थांचे स्वायत्त स्वरुप हस्तक्षेप न करता निरोगी ठेवणे, जनतेने कायद्यांचे पालन करणे आणि यंत्रणेने कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे या गोष्टी कराव्याच लागतील. काही क्षेत्रांतील सुधारणा ही आपली राष्ट्रीय निकड आहे. प्रामुख्याने निवडणूक प्रक्रिया, पोलिस कार्यपद्धती, प्रशासकीय व्यवस्था आणि न्यायालयीन व्यवस्था यांमधील सुधारणा वेळ न दवडता करण्याची गरज आहे. कारण संविधान किंवा लोकशाही रचना यांचे आपण संरक्षण केले, तरच संविधान आपले रक्षण करू शकेल.

(संपर्कः dmulay58@gmail.com)