देश – परदेश: अमेरिकेची ढासळती विश्वासार्हता

ट्रम्प यांनी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया आपल्या हातात घेतली आहे आणि ते आपले निर्णय एकहाती अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, त्यातही सातत्य नसते. वारंवार स्वत:च्याच भूमिकेत ते बदल करतात. त्यामुळे आजवर जगासाठी मानदंड मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेला मात्र तडा जातो आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारे धक्का देऊन प्रस्थापित नियमावलीला सुरुंग लावला आहे, त्यामुळे संपूर्ण विश्व चक्रावून गेले आहे. त्यांनी आयातीवर लागू केलेल्या टेरिफ म्हणजे करांमुळे जगाचा थरकाप उडाला आहे. हे करताना ट्रम्प यांनी तिथल्या संसदेला विश्वासात घेतले नाही. कोणत्याही प्रकारचा संवाद किंवा जनतेच्या मताचा अंदाज घेतला नाही. परिणामी अमेरिकेचा शेअर बाजार सुमारे आठ ट्रिलियनने डॉलरने खाली गेला.

अमेरिकेच्या राज्यघटनेने राष्ट्राध्यक्षाला आणीबाणीच्या किंवा गंभीर परिस्थितीत वापरण्याचे अधिकार दिले आहेत. पण, याचा अर्थ तेथे काँग्रेस किंवा सिनेट अस्तित्वात नाही, असे नव्हे. खरे तर अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील कलम एकच्या भाग आठप्रमाणे कोणत्याही कायद्याची सुरूवात संसदेच्या खालच्या गृहापासून व्हायला हवी. यातले काहीही न करता ट्रम्प यांनी स्वतःच्या अधिकारामध्ये एखाद्या राजेशाही किंवा हुकूमशाहीमध्ये जसे निर्णय आणि फतवे जाहीर केले जातात, तशीच पद्धत अवलंबलेली दिसते. त्यांची निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ही वरकरणी ठरवून केल्यासारखी भासत असली, तरी त्यामध्ये वैचारिक खोली मात्र अभावानेच दिसते.

ट्रम्प यांच्या एकंदरीतच कार्यपद्धतीविषयी माझ्यासारख्याच्या मनात अनेक शंका उपस्थित होतात. आता हेच पाहा. अमेरिका हा जगातील सर्वात ताकदवान देश आहे. या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांकडे एका अर्थाने संपूर्ण जगाला दिशादर्शन करण्याचे काम आले आहे. यापूर्वी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी जगभर, मुख्यतः लोकशाही पसरवण्याच्या दृष्टीने आणि वेगवेगळ्या राष्ट्रांमध्ये मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी काम केले आहे. त्यामुळेच अमेरिका काय करते, अमेरिकेची धोरणे काय आहेत, वेगवेगळ्या राष्ट्रांसंदर्भात अमेरिका कोणते वक्तव्य करते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष असते. लष्करी सत्ता असण्याबरोबरच अमेरिका ही तंत्रज्ञानाची राजधानी आहे. शिक्षण आणि संस्कृतीबरोबरच जगाचे आर्थिक केंद्रही आहे. अशा देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून संपूर्ण जग, जबाबदार वर्तन-व्यवहाराची अपेक्षा करत असते. या पार्श्वभूमीवर आपण फक्त एक – दोन विषयांबाबत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प जे बोलतात आणि करतात ते तपासून पाहूया.

‘राष्ट्राध्यक्ष होताच एका दिवसात युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्ध थांबवू,’अशी काहीशी गर्वोक्ती ट्रम्प यांनी केली होती. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध ही एक अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. या युद्धाचा परिणाम फक्त या दोन देशांपुरता मर्यादित नसून, आसपासच्या देशांबरोबरच संपूर्ण जगावर झाला आहे. उदाहरणार्थ, एका बाजूला संपूर्ण युरोप आणि दुसरीकडे रशिया व चीन अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पारंपरिक नात्यांचा विचार करता, अमेरिका आणि युरोप हे ‘नाटो’ या आंतरराष्ट्रीय लष्करी संघटनेचे सदस्य आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका ‘नाटो’बरोबर काम करून रशियाविरुद्ध मोर्चेबांधणी करेल आणि युक्रेनला सहाय्य करेल ,अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र अगदी सुरूवातीपासूनच ट्रम्प हे अमेरिकेचा पारंपरिक शत्रू मानल्या गेलेल्या रशियाच्याच बाजूने बोलत आहेत. राष्ट्राध्यक्षांनी स्वतंत्र भूमिका घ्यावी, याबाबत कोणाचेही दुमत नसले, तरी बहुधा आतापर्यंतच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेच्या स्थायी धोरणांपलीकडे जाऊन वेगळ्याच देशाची बाजू घेण्याचा प्रकार मात्र पहिल्यांदा होत आहे. अमेरिकेत रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट असे दोन राजकीय पक्ष आहेत. त्यांच्या धोरणांमध्ये करप्रणालीपासून विदेशातून येणाऱ्या मनुष्यबळापर्यंत अनेक बाबतीत मतभेद आहेत. पण, आतापर्यंत या मतभेदांचे स्वरूप फार उग्र नसायचे आणि असले तरी त्या बाबतीत काँग्रेस आणि सिनेटमध्ये चर्चा होऊन निर्णय घेतले जात. आता मात्र परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. ट्रम्प यांनी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया आपल्या हातात घेतली आहे आणि आपले निर्णय जवळपास एकहाती अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने ते प्रयत्नशील असतात. मात्र, यातही सातत्य नसते आणि वारंवार स्वत:च्याच भूमिकेत ते बदल करत असतात.

आता युक्रेन आणि रशियाच्या युद्धाबाबतच पाहा. ट्रम्प यांना सत्तेवर येऊन शंभर दिवस होऊन गेले आहेत. त्यांनी अलीकडेच वक्तव्य केले की, रशिया क्रिमियाचा प्रदेश स्वत:कडे घेईल. स्वतःच्या या वक्तव्यावर पुन्हा एकदा विचार करताना ते म्हणतात, ‘झेलेन्स्की यांना क्रिमिया युक्रेनजवळ ठेवणे कठीण जाईल.’ त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या ट्रम्प रशियाचा अजेंडा चालवताहेत, असे अनेकांना वाटत आहे. पण, हे करताना युक्रेनच्या बाजूने कोणताही समतोल साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसत नाही. त्यांच्या वक्तव्यातून हे स्पष्ट झाले आहे की, ‘नाटो’मध्ये युक्रेनने प्रवेश करावा, या विचाराला त्यांचा अजिबात पाठिंबा नाही. एका बाजूला क्रिमिया रशियाकडे देणे आणि दुसरीकडे युक्रेनला ‘नाटो’मध्ये प्रवेश देण्याच्या बाबतीत विरोध करणे, यात ट्रम्प यांच्या कोणत्या राजनैतिक गुणांचा प्रत्यय येतो, हे सांगणे अतिशय कठीण आहे.

ट्रम्प ज्याप्रमाणे रशिया – युक्रेनसंदर्भात वक्तव्ये करत आहेत, त्याचप्रमाणे त्यांनी चीनवर लादलेले टेरिफ हाही अतिशय विवादास्पद विषय ठरला आहे. कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय अमेरिकेने जीनवर १४५ % टेरिफ लावले आहे. चीनने प्रत्युत्तरादाखल तितकेच टेरिफ लागू केले. याबाबत बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा फोन आला होता आणि या करप्रणालीविषयी आमची फोनवर चर्चा झाली आहे. पण, ती केव्हा झाली याबाबत त्यांनी काही स्पष्टीकरण न दिल्यामुळे अशी चर्चा झालीच नसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अमेरिकेतील चीनच्या दूतावासानेही अशा प्रकारची चर्चा झाल्याचा इन्कार केला आहे. थोडक्यात, ट्रम्प धडधडीतपणे खऱ्याची साथ सोडत आहेत, हे आपण पाहतो आहोत. इतकेच नव्हे तर २०० देशांनी आपल्याशी टेरिफसंदर्भात करार करण्याची इच्छा व्यक्त केली असल्याचेही ते म्हणाले. अशा देशांची नावे सांगा, असा आग्रह पत्रकारांनी धरताच ते वेगळेच काहीतरी बोलत राहिले आणि मुख्य विषयाला बगल दिली.

या सर्व गोष्टींतून एकच सत्य समोर येते. अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेकडे आजपर्यंत जगामध्ये एक मानदंड म्हणून पाहिले जात होते. आज तिच्या या विश्वासार्हतेला तडा जातो आहे. यामुळे इतर देशांपेक्षा अमेरिकेवर त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प यांची वक्तव्ये आणि धोरणांबाबत जगभरातील देश साशंकच आहेत असे नव्हे, तर त्यांना ट्रम्प तर्कहीन निर्णय घेऊ शकतात, याची पुरेपूर जाणीव आहे. त्यांच्या धक्कादायक धोरणांचा आणि वक्तव्याचा भारत – अमेरिका संबंधावरही गंभीर परिणाम होईल, हे निश्चित. भारत – पाकिस्तानात यांच्यातील तापलेल्या वातावरणावर त्यांनी केलेल्या वक्तव्याविषयीही न बोललेलेच बरे. ‘या दोन देशांमध्ये हजार – पंधराशे वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे,’ असे म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांनी याबाबतीत भारताच्या धोरणांना स्पष्ट पाठिंबा मात्र दिलेला नाही. ‘भारत माझा मित्र आहे आणि पाकिस्तानही मित्र आहे,’ अशा अर्थाचे वाक्य ते बोलले आहेत. ट्रम्प यांच्या बेभरवशीपणामुळे भारताला विचार करूनच आपली पावले टाकावी लागतील.

(संपर्कः dmulay58@gmail.com)