तापी ‘मेगा रिचार्ज’ प्रकल्प कशासाठी?
मेळघाटात तापी नदीवर खारियाघुटी येथे हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. गोदावरी व तापी खोऱ्यातील नद्या केंद्र सरकारच्या जलशक्ती अभियानांतर्गत एकमेकांना जोडून पूरपरिस्थिती व दुष्काळावर मात करण्याची क्षमता या योजनेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तापी नदीच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे पुनर्भरण करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. १९९९ पासून तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाच्या उभारणीची चर्चा सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राला दोन लाख ३४ हजार ७०६ हेक्टरला सिंचनलाभ होईल, तर मध्य प्रदेशातील एक लाख ३४ हजार ८२ हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळू शकेल. महाराष्ट्रात जिथे खारपाणपट्टा आहे आणि त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या आणि सिंचनाच्या समस्या आहेत, तेथे मोठा लाभ या प्रकल्पामुळे होणार आहे. यात जळगाव, अकोला, अमरावती, बुलडाणा या पट्ट्यात मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे.
उद्दिष्टपूर्तीसाठी काय कामे करणार?
तापी खोऱ्यात भूमिगत बंधारे, गॅबीअन बंधारे, पुनर्भरण विहिरी, इंजेक्शन वेल्स व साठवण बंधारे बांधून त्याद्वारे पुनर्भरण करून खोल गेलेली भूगर्भातील पाणी पातळी उंचावणे आणि जलसाठ्याद्वारे सिंचन करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. दोन टप्प्यात हा प्रकल्प पूर्ण होणार असून, त्यामुळे महाराष्ट्राला २० टीएमसी तर मध्य प्रदेशला २५.५० टीएमसी असे ४५.५० टीएमसी पाणी तापी नदीतून वापरता येणार आहे. पावसाळ्यात खारियाघुटी धरणाच्या उजव्या व डाव्या कालव्याद्वारे महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील तालुक्यात ठिकठिकाणी नदी नाल्यात सोडले जाईल. नदीपात्रापासून सातपुडा पायथ्यापर्यंतच्या भूजल पातळीतही यामुळे वाढ अपेक्षित आहे.
प्रकल्पाला किती खर्च येणार?
मूळ योजनेचे काम सहा हजार १६८ कोटी रुपयांचे असले, तरी आता या प्रकल्पाची किंमत १९ हजार २४४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यांच्या नुकताच प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत सामंजस्य करार झाला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, तुलसीराम सिलावट, कुंवर विजय शाह आणि दोन्ही राज्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. या प्रकल्पाचे मध्य प्रदेशातील बुडीत क्षेत्र एक हजार ४९५ हेक्टर, महाराष्ट्रातील बुडीत क्षेत्र दोन हजार २८८ हेक्टर आहे.
प्रकल्पाचे काम का रखडले?
हा आंतरराज्यीय प्रकल्प असल्यामुळे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश राज्यांच्या समन्वयातून या प्रकल्पाची उभारणी अपेक्षित आहे. १९९९ पासून या प्रकल्पाची चर्चा सुरू असली, तरी प्रत्यक्षात २००४ पासून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यांच्यात पहिली बैठक झाली. पण त्यानंतर हालचाली थंडावल्या. २०१४-१५ मध्ये या प्रकल्पासंबंधी काम सुरू झाले. राज्य सरकारने पुढाकार घेतला. केंद्रीय स्तरावरूनही प्रतिसाद मिळाला. केंद्राने प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पास मान्यता दिली. तसेच निधी देण्याची तयारीही केली. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांनी या प्रकल्पाची पाहणीदेखील केली. दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी अधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत तत्काळ विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या दोन दशकांत या प्रकल्पावर केवळ चर्चाच सुरू होती. त्यानंतर आता या प्रकल्पाला गती मिळाली आहे.
सरकारसमोरील आव्हाने काय?
अनेक आंतरराज्यीय सिंचन प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. या तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाची किंमत १९ हजार २४४ कोटी रुपयांवर पोहोचली असल्याने, निधीची उपलब्धता हा कळीचा मुद्दा आहे. दुसरीकडे, राज्य सरकारने वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प येत्या सात वर्षांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विदर्भातील ३.२७ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च हा ८८ हजार ५७५ कोटी रुपये आहे. प्रकल्पाच्या उभारणीला उशीर झाल्यास किंमतही वाढत जाते. विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्पांचे काम संथ गतीने सुरू आहे. अशा स्थितीत प्रकल्पांची प्राथमिकता ठरवणे आणि वेळेत निधी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
