खलनिग्रहणाय: समाजापुढे आव्हान चार असुरांचे…

प्रत्येक गुन्हा हे समाजविघातक कृत्य असते. काही गुन्ह्यांचा दुष्प्रभाव व्यक्ती किंवा ठराविक परिवारांपर्यंत मर्यादित असतो. परंतु, काही गुन्हे संपूर्ण समाजाला पोखरून टाकतात. अशा गुन्ह्यांचा फार दूरगामी परिणाम होत असतो. या प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या नियंत्रण आणि प्रकटीकरणासाठी विशेष प्रशिक्षित, समर्पित व कार्यतत्पर पोलिस यंत्रणेची गरज असते. अशा गुन्ह्यांपैकी पहिला प्रकार आहे अमली पदार्थांच्या उत्पादन, तस्करी, विक्रीचा. या प्रकारच्या गुन्ह्यांचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय माफियांच्या षड‌्यंत्रामध्ये गुंतलेले असतात.

आपल्याकडे हल्ली अमली पदार्थांच्या संदर्भातील गुन्हे मोठ्या प्रमाणात उघड होत आहेत. आपली तरुण पिढी या अमली पदार्थांमुळे बरबाद होत आहे. ‘उडता पंजाब’ची कहाणी तर सर्वांना माहीत आहे. अमली पदार्थांबाबतचे गुन्हे रोखताना पोलिसांकडून होत असलेल्या कारवाईला म्हणावी तेवढी धार नाही. अशा प्रकारची रॅकेट्स समाजाच्या तळापर्यंत पोहोचलेली असतात. त्यामुळे ती उद्ध्वस्त करण्यासाठी केंद्र सरकार ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत बारकाईने लक्ष देणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी, शहरासाठी थेट पोलिस अधीक्षक आणि पोलिस आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली एक अमली पदार्थविरोधी सक्षम पथक तयार केले पाहिजे. त्यात सचोटीच्या, कार्यक्षम अधिकारी – कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करायला हवी. ‘एनडीपीएस’ कायदा अत्यंत कडक आणि कठोर आहे. त्याचा योग्य वापर झाल्यास गुन्हेगारांवर निश्चित मोठा परिणाम होतो. त्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष एनडीपीएस कोर्टापुढे असे प्रकरण ठेवून विहित कालावधीत त्याचा निकाल लावला जावा.

दुसरा उपाय म्हणजे, अमली पदार्थांच्या पुरवठा साखळीत सहभागी असलेल्यांच्या मालमत्ता जप्त करणे. जिल्हा पोलिसांकडून अशी कारवाई झाल्यावर लगेच ‘ईडी’कडून गुन्हे दाखल करून ‘पीएमएलए’प्रमाणे पुढची कार्यवाही करायला हवी. अशा गुन्हेगारांवर ‘पीएमएलए’नुसार कारवाई होऊ शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी राज्य स्तरावर अतिरिक्त पोलिस महासंचालक दर्जाचा एक अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून नेमणे आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, जे व्यसनाधीन झाले आहेत त्यांना पीडित मानून योग्य औषधोपचार दिले जावे. समाजकल्याण विभागाने पुढाकार घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात अमली पदार्थ पीडितांसाठी उपचार व पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्याची गरज आहे. ‘एनजीओं’च्या मदतीने समाजात, विशेषत: शाळा आणि महाविद्यालयांत या पदार्थांच्या दुष्परिणामाविषयी जागृती अभियान राबवण्यात यावे. मी नागपुरात पोलिस आयुक्त असताना आम्ही सुरू केलेल्या विद्यार्थी – पोलिस उपक्रमाद्वारे अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांविषयी जागरुकतेवर भर दिला होता. अनेक ठिकाणी त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला. पोलिस, एनजीओ आणि समाजकल्याण विभागाने एकत्रितपणे काम केले, तर अशा प्रयत्नांचा चांगला परिणाम दिसू शकतो.

गुन्ह्यांचा दुसरा मोठा समाजविघातक प्रकार म्हणजे मानवी तस्करी. अमली पदार्थांप्रमाणे या गुन्ह्याचा विस्तारही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आहे. मोलमजुरी, देहविक्रयासाठी महिलांचा तसेच वेठबिगारी आणि भीक मागण्यासाठी मुलांचा वापर, नोकरीचे आमिष दाखवून लोकांना बाहेर घेऊ जाणे वा त्यांचे विविध प्रकारे शोषण करणे हे प्रकार मानवी तस्करीतून होतात. हल्ली रशिया – युक्रेन युद्धामध्ये अनेक भारतीय युवकांचा अशा तऱ्हेने वापर दिसून आला आहे. त्यामुळे या संदर्भात पोलिस यंत्रणा अधिक सक्षम व्हायला हवीच; शिवाय अशा गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या लोकांवरही ‘ईडी’मार्फत कारवाई झाली पाहिजे. मानवी तस्करीतून अलीकडे वेश्यावृती मोठ्या प्रमाणात फोफावलेली दिसते. यात होणारा अल्पवयीन मुलींचा वापर चिंताजनक आहे. त्यामुळे कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीपासून ते समाजजागृती आणि पीडितांच्या पुनर्वसनापर्यंत व्यापक काम करण्याची आवश्यकता आहे.

आपल्या देशात अलीकडे अग्निशस्त्रांचा वापरही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. नक्षली, माफिया, समाजकंटक, गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक अवैधपणे अशा शस्त्रांचा वापर करत आहेत. अनेक माफिया टोळ्या या शस्त्रांच्या व्यापारात गुंतलेल्या आहेत. सामाजिक तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहोचू नये, यासाठी अशा लोकांवर प्रतिबंध आणि कडक कारवाईची गरज आहे. दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभागी लोकांवर ‘एनआयए’ अतिशय प्रभावीपणे कारवाई करीत आहे. ‘एनआयए’च्या धर्तीवर अन्य यंत्रणांनाही तसे कार्यक्षम करणे आवश्यक आहे.

समाजात सायबर गुन्हेही मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. सायबर गुन्हेगार जगात कुठेही बसून हा गुन्हा करतात. अशा गुन्ह्यांची आर्थिक झळ दररोज अनेक लोकांना बसत असली, तरी त्यांच्या डिटेक्शनचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. त्या दृष्टीने पोलिस यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करणे आवश्यक आहे. अशा गुन्हेगारांवरही ‘पीएमएलए’ लागू होतो. त्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तत्परतेने केली जावी. त्याच वेळी, बँकांची केवायसी पद्धतही आणखी बळकट केली पाहिजे. सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात बँक अधिकाऱ्यांचेही प्रशिक्षण झाले पाहिजे. जनजागृती हा या प्रकारचे गुन्हे रोखण्याचा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. अनेक शिक्षित लोकही या गुन्ह्याला बळी पडतात. या माध्यमातून लैंगिक शोषणाचेही अनेक प्रकार घडत आहेत. सराईत सायबर गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी देशस्तरावर आणखी व्यापक समन्वयाची गरज आहे.

अमली पदार्थ, मानवी व्यापार, अग्निशस्त्रांचा वापर आणि सायबर फसवणूक या गुन्हेगारीच्या चार असुरांमुळे अवघा समाज सध्या भयग्रस्त आहे. या सर्वांवर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी आपल्याकडे मजबूत डेटा प्रणाली असली पाहिजे. सध्या पोलिसांकडे ‘सीसीटीएनएस’ प्रणाली आहे. पण, अनेक राज्ये या प्रणालीमध्ये नाहीत. यामध्ये सर्व प्रकारचे गुन्ह्यांचा डेटा असला, तरी या प्रमुख चार गंभीर गुन्ह्यांचा वेगळा डेटाबेस प्राधान्याने तयार करण्याची गरज आहे. त्याआधारे अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांचा प्रभावीपणे बंदोबस्त करता येतो. शिवाय, या विघातक गुन्ह्यांवर मुळापासून कारवाई करण्यासाठी गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम केली पाहिजे. प्रसार माध्यमेही या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. तसेच या गुन्ह्यांच्या

दुष्परिणामांविषयी शालेय अभ्यासक्रमातून जाणीवजागृती व्हायला हवी. राजकीय इच्छाशक्ती, कार्यक्षम पोलिस यंत्रणा, जागरूक जनता आणि सक्रिय सामाजिक संघटनांच्या वज्रमुठीने या चारही असुरांचा नायनाट होऊ शकतो.

(संपर्कः bhushankumarupadhyay@gmail.com)