खलनिग्रहणाय: पोलिस अधिकाऱ्यांनो, सावध व्हा!

निष्पक्षपातीपणा हीच कोणत्याही सनदी अधिकाऱ्याची कसोटी असते. एखाद्या राजकीय पक्षाची वा पुढाऱ्याची ओळख घेऊन फिरणारा अधिकारी हा कनिष्ठ कर्मचारी आणि सामान्य जनतेच्या नजरेतूनही उतरतो. त्यातही पोलिस खाते हे अतिशय संवेदनशील आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे.

अलीकडेच वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, ‘सीबीआय’ने एका प्रकरणात एफआयआर नोंदवलाअसून, त्यामध्ये इतर व्यक्तींबरोबरच पुण्यातील तत्कालीन पोलिस उपायुक्त आणि इतर पोलिस अधिकाऱ्यांना आरोपी दाखवण्यात आले आहे. काही आठवड्यांपूर्वी महाराष्ट्राचे माजी पोलिस महासंचालक असलेल्या एका अधिकाऱ्याविरुद्ध ठाण्यामध्ये फौजदारी गुन्हा दाखल झाला आहे. पुण्यातील अन्य एका पोलिस उपायुक्तांविरुद्धही काही दिवसांपूर्वी गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल होणे काही नवी गोष्ट नाही. पण, गेल्या पाच वर्षांत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध ज्या प्रमाणात गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते निश्चितच चिंताजनक आहे. हे गुन्हे खरे की खोटे, हा तपासाचा आणि न्यायालयाच्या कक्षेतील विषय आहे. पण, या बाबतीत राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. जवळपास सर्व गुन्ह्यांमध्ये असा आरोप ठेवण्यात आला आहे की, या पोलिस अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावापोटी इतरांविरूद्ध गुन्हे दाखल केले किंवा अशा राजकीय विरोधकाला अडकवण्याचा प्रयत्न वा षडयंत्र केले.

महाराष्ट्र ही छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमी आहे. या राज्याला अत्यंत महान आणि कीर्तिमान परंपरा लाभली आहे. उदात्त संस्कृती, मोठी संतपरंपरा, मोठा त्याग करणारे समाजसुधारक, दूरदृष्टी असलेले राजकीय नेते अशी या राज्याची ख्याती आहे. त्यामुळे देशातील अग्रणी राज्यांमध्ये महाराष्ट्राची गणना होते. मी प्रधान सचिव आणि अप्पर पोलिस महासंचालक (कारागृह) या पदावर कार्यरत असताना अनेकदा राज्याचा प्रतिनिधी म्हणून बैठक किंवा अन्य परिषदांसाठी दिल्लीला जायचो. तेव्हा इतर राज्यांचे अधिकारी बोलत असताना उपस्थित प्रतिनिधी फारसे लक्ष द्यायचे नाहीत. पण, महाराष्ट्राची पाळी यायची त्यावेळी सगळे जण कान देऊन ऐकायचे. अनेक जण प्रश्नही विचारायचे. हा अनुभव आमचा अभिमान वाढवायचा. चहा-पाणी आणि जेवणाच्या वेळीही अन्य राज्यांतील लोक महाराष्ट्राविषयी चर्चा करायचे. मुंबई पोलिस तर जगात अग्रणी आहे. पण, मधल्या काळात काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध जे गुन्हे दाखल झाले, त्यामुळे महाराष्ट्र पोलिस आणि महाराष्ट्राची खूप बदनामी झाली. हे टाळण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आत्मचिंतन करून राज्याच्या पोलिस दलाची महान परंपरा जपली पाहिजे.

मी ३४ वर्षे महाराष्ट्राच्या पोलिस खात्यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील पदांवर काम केले. लातूर, चंद्रपूर, जळगाव, नागपूर (ग्रामीण) या चार जिल्ह्यांमध्ये १० वर्षे पोलिस अधीक्षक म्हणून जबाबदारी पार पाडली. सोलापूर आणि नागपूरमध्ये पोलिस आयुक्त म्हणून चार वर्षे सेवा बजावली. या प्रदीर्घ काळात अनेक दिग्गज आणि अत्यंत प्रभावी अशा राजकीय नेत्यांशी संबंध आले. अनेकदा मोठे वादही झाले. पण, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर, कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करा किंवा पोलिसी खाक्या दाखून त्रास द्या, असा राजकीय दबाव कधी आला नाही. बहुतांश नेत्यांचा सूर आमच्या लोकांना त्रास होऊ नये, असा असायचा. अनेकदा कायद्याच्या पालनासाठी ताठर भूमिकाही घ्यावी लागली, त्यामुळे कालावधी पूर्ण होण्याआधीच बदलीही झाली.

तथापि, महाराष्ट्रातील बहुतांश पोलिस अधिकारी अतिशय प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ होते. आजही अशा अधिकाऱ्यांची कमतरता नाही. पण, बदलत्या परिस्थितीत अनेक अधिकारी चांगल्या पोस्टिंगसाठी काहीही करायला तयार होतात. त्याचा परिणाम म्हणजे काहींच्या बाबतीत असे गुन्हे दाखल होतात. अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमुळे कनिष्ठ अधिकारीही भरकटत जातात आणि त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल होतात. आयपीएस अधिकारी उच्चविद्याविभूषित असतात. यूपीएससीसारखी कठीण परीक्षा देऊन ते सेवेत येतात. उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण प्राप्त करतात. संविधानाची शपथ घेऊन सेवेची सुरूवात करतात. तरीही काही अधिकारी राजकीय नेत्यांची मर्जी संपादित करण्यासाठी नीतिमत्ता बाजूला ठेऊन काहीही करायला तयार होतात, ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे. याविषयी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. राजकीय पुढारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी अशा परिस्थितीला सारखेच जबाबदार असतात. पण, शेवटी नुकसान पोलिस अधिकाऱ्यांचेच होते. राजकारणी लोकांचे फारसे काही बिघडत नाही. गुन्हे दाखल झाले तर बदनामी होते, पदोन्नती थांबते आणि एकूणच संपूर्ण सेवाकाळाला गालबोट लागते.

खरे तर, निष्पक्षपातीपणा हीच कोणत्याही सनदी अधिकाऱ्याची कसोटी असते. एखाद्या राजकीय पक्षाची वा पुढाऱ्याची ओळख घेऊन फिरणारा अधिकारी हा कनिष्ठ कर्मचारी आणि सामान्य जनतेच्या नजरेतूनही उतरतो. त्यातही पोलिस खाते अतिशय संवेदनशील असल्याने या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था, सामाजिक शांतता – सलोखा, गुन्हे प्रतिबंध, अंतर्गत सुरक्षा आदी खूप महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पोलिस विभागाकडे आहेत. त्यामुळे त्यांची हातळणी करणारे अधिकारीही सचोटीचे असले पाहिजेत. एक प्रामाणिक पोलिस अधिकारीच सक्षमपणे ही जबाबदारी पेलू शकतो. राजकारणी मंडळी आणि समाजातील अन्य प्रभावशाली घटकांच्या हाताचे बाहुले न होता आपल्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचे पाईक व्हायचे आहे, ही गोष्ट पोलिस अधिकाऱ्यांनी नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे.

प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना हवे पाठबळ आपल्याला चुकीचे काम करता येणार नाही, हे नम्रतेने आणि ठामपणे सांगण्याची हिंमत पोलिस अधिकाऱ्यांकडे हवी. लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींना खूप महत्त्व आहे. पण, त्यांचे किती आणि काय ऐकावे, हे पोलिस अधिकाऱ्यांना समजले पाहिजे. अशा स्थितीत अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. असे अनेक करारी वरिष्ठ अधिकारी मी आपल्या सेवाकाळात पाहिलेही आहेत. सध्याच्या काळात मात्र दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची जाणीव सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जपली पाहिजे. क्षणिक लाभापोटी आपले चरित्र पणाला लावणे अतिशय वाईट आहे.

(संपर्कः bhushankumarupadhyay@gmail.com)