वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चा मध्यरात्र होऊन गेली तरी सुरू होती. त्यानंतर केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी चर्चेला उत्तर दिलं. हे विधेयक सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांसाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा होता. त्यामुळं विरोधकांनी विधेयकावर दुरुस्त्या सुचवणं साहजिकच होतं. मूळ विधेयकावरही आवाजी मतदानानं भागलं नाही. विरोधकांनी मतविभागणी मागितली. त्यानंतर सुचवलेल्या दुरुस्त्यांवरही मतविभागणी होणार हे उघडच होतं. मध्यरात्र उलटून गेली होती, सगळ्यांनाच विधेयक तातडीनं मंजूर होऊन मोकळं व्हावं असं वाटत होतं. रिजिजू उत्तर देत असताना त्यांच्या शेजारी, त्यांच्या मागच्या आसनावर बसलेल्या मंत्र्यांच्या आणि भाजपच्या सदस्यांच्या डोळ्यातील झोप उतू जात होती. तरीही ते बसलेले होते. पाच-सात जणांनी मतदानाला दांडी मारली होती असं सांगितलं जातंय. त्यात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश होता. मोदी ना लोकसभेत आले ना राज्यसभेत. त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आलं. लोकसभेमध्ये वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर मतविभागणी घेतली गेली पण, मतदानयंत्रामध्ये काही तरी गडबड झाली. मग, पुन्हा मतदान घेण्यात आलं. या दोन मतदानादरम्यान बराच वेळ गेला. मधल्या काळात दोन मंत्री नैसर्गिक विधींसाठी जाऊन आले. ते सभागृहातून बाहेर गेल्यामुळं गोंधळ झाला. हे मंत्री मतदानाची प्रक्रिया सुरू असताना बाहेर गेलेच कसे, असा आरडाओरडा झाला. काँग्रेसच्या नेत्यांचं म्हणणं होतं की, हे मंत्री लॉबी सोडून जाऊ शकत नाहीत. मग ते गेलेच कसे? लोकसभाध्यक्षांनी त्यांना मुभा कशी दिली? सभागृहात नियम मोडले जात आहेत, काहीही चाललेलं आहे, असा त्यांचा आरोप होता. त्यामुळं नव्या संसदेत लॉबी म्हणजे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला. नव्या संसदेमध्ये लॉबीचा विस्तार केला गेला आहे. जुन्या संसदेमध्ये लॉबी कुठून कुठपर्यंत हे ठरलेलं होतं. जुनी संसद गोलाकार आहे, आत प्रवेश केल्यावर कोणालाही गोलाकार फिरता येऊ शकतं. हा गोलाकार मोकळा पॅसेज ओलांडून आत गेलात की, लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या सभागृहासाठी प्रवेश करण्याचा मार्ग आहे. जुन्या संसदेची हीच ती लॉबी! विधेयकावर मतदान होण्यापूर्वी ही लॉबी मोकळी करावी लागते. या लॉबीत सदस्यांशिवाय कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही. मतदान सुरू झाल्यावर सदस्यांनाही लॉबीत प्रवेश करता येत नाही. जुन्या संसदेतील लॉबी छोटी आहे, तिथं स्वच्छतागृहांसाठी जागा नाहीच. लॉबीतून बाहेर पडून सदस्यांना स्वच्छतागृहांकडं जावं लागतं. ही अडचण नव्या संसदेत दूर करण्यात आली आहे. सभागृहाचं प्रवेशद्वार ते लॉबीचे द्वार अशा मोकळ्या जागेला लॉबी मानलं जातं. या लॉबीमध्ये सदस्यांना बसण्यासाठी खुर्च्या आहेत. स्वच्छतागृह आहे. याच लॉबीत सदस्यांना हजेरीपत्रावर स्वाक्षरी करावी लागते ती केली तरच त्यांना भत्ता लागू होतो. नव्या संसदेत लॉबी व्यापक झाल्यामुळं दोन मतदानादरम्यान दोन मंत्र्यांना सभागृहाबाहेर जाण्याची मुभा देण्यात आली. जुन्या आणि नव्या संसदेमध्ये बरेच काही बदललेलं आहे, अगदी लॉबीदेखील!
अहमदाबादमध्ये महाराष्ट्र!
अहमदाबादला झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्येही महाराष्ट्राचा विषय निघाला. महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांमधील कथित घोळाचा मुद्दा काँग्रेसकडून प्रत्येक ठिकाणी मांडला जातो. खरगे म्हणाले की, महाराष्ट्रात काय झालं बघा. मतदारयाद्यांमध्ये ४०-५० लाख अतिरिक्त नावं आली कुठून? हा वाद राहुल गांधींनी संसदेत आणि नंतर कॉन्स्टिटुयशन क्लबमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन मांडला होता. महाराष्ट्रातील या घोळाबाबत शोधाशोध करण्याची जबाबदारी राहुल गांधींनी त्यांच्या एका विश्वासू नेत्याकडे दिली आहे. ते म्हणाले की, आम्ही सगळी माहिती घेऊन तत्कालीन केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना भेटलो. त्यांनी पुढं केलं काहीच नाही. पण, आम्ही दिलेली माहिती बघून ते अचंबित झाले होते. गडबड झाल्याची त्यांनी अप्रत्यक्षपणे कबुली दिलेली होती!… महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांमध्ये कोणतीही गडबड झाली नसल्याचा निर्वाळा निवडणूक आयागाने दिल्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांकडं राजीवकुमार यांनी खासगीमध्ये दिलेल्या कबुलीला काही अर्थ उरत नाही. काँग्रेसने ३० हून अधिक मतदारसंघांची माहिती गोळा केल्याचं या नेत्याचं म्हणणं आहे. त्यापैकी १२-१३ मतदारसंघांवर काँग्रेसने लक्ष केंद्रित केलं होतं. बोगस मतदान झालं की नाही हे आता सिद्ध करता येणार नाही. पण, लोकसभा ते विधानसभा या दोन निवडणुकांदरम्यान किती मतदार वाढले, ते कोण होते वगैरे माहिती बूथस्तरावर जाऊन घ्यावी लागणार आहे. राज्यातील काँग्रेस नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, या मतदारसंघांमध्ये कार्यकर्ते काम करत आहेत. त्यांच्याकडून माहिती जमा केली जात आहे. त्याची शहानिशा करून अचानक समाविष्ट करण्यात आलेले मतदार काढून टाकावे लागतील. ही सगळी प्रक्रिया किचकट आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग मतदार याद्यांची ‘एक्सेल’मधील माहिती-विदा देत नाही तोपर्यंत खऱ्या-खोट्या मतदारांचा शोध घेणं ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांचा घोटाळा काँग्रेस नेमका कसा सिद्ध करेल हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. काँग्रेसकडून आत्ता फक्त घोटाळा झालाय एवढंच सांगितलं जात आहे. अहमदाबादमध्ये त्याची पुनरावृत्ती झाली इतकंच.
कॅमेरा कुठं आहे?
संसदेच्या सभागृहामध्ये सत्ताधाऱ्यांची गिमिक्स आता विरोधकांना कळायला लागली आहेत. जुन्या संसदेमध्ये देखील लबाडी चालायची. विरोधी सदस्य बोलायला लागल्यावर सभागृहातील कॅमेरे लोकसभाध्यक्षांवर खिळलेले असायचे किंवा सत्ताधाऱ्यांची बाकं दाखवली जात असत. राहुल गांधींच्या भाषणावेळी सातत्याने हे प्रकार होऊ लागल्यानं विरोधकांनी आरडाओरडा सुरू केला होता. त्यावेळी चोरी पकडली गेली होती. जुन्या संसदेमध्ये विरोधकच न दाखवण्याचे प्रकार खूप वाढले होते. मग, माइक बंद करण्याचे प्रकार झाले. हे प्रकार अधूनमधून होतात. मग, ‘माइक’वरूनही गोंधळ होतो. माइक बंद झाल्यावरून वाद रंगला तेव्हा लोकसभाध्यक्ष बिर्ला म्हणाले की, माझ्याकडं माइक बंद सुरू करण्याचं बटन नाही. मी माइक बंद करत नाही… बिर्लांचं म्हणणं बरोबर होतं. ते स्वत: माइक बंद करत नाहीत. पण, लोकसभाध्यक्षांना काय हवं हे माइक बंद-चालू करणाऱ्या सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांना अचूक कळतं. अखेर बिर्ला म्हणाले देखील… माझ्या परवानगीशिवाय माइक सुरू होत नसतो! यावेळी विरोधकांचा दबाव वाढलेला असल्यामुळं माइक बंद ठेवता येत नाही. तसं झालं की, विरोधी बाकांवरून ‘माइक-माइक’चे आवाज यायला लागतात. हाच प्रकार कॅमेऱ्यांबाबतही होतो. विरोधी सदस्यांना आपला सदस्य सभागृहात बोलत असताना समोरच्या टीव्हीवर दिसत असतो. त्याच्यावरून कॅमेरा दूर गेलेला कळतो. त्यामुळं ‘कॅमेरा-कॅमेरा’ अशी आरोळी ऐकू येते. गेल्या लोकसभेत विरोधकांकडं आवाज नसल्यामुळं त्यांचा दबाव नव्हता. आता विरोधक लोकसभाध्यक्षांवर दबाव आणू लागले आहेत. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये कॅमेऱ्याची मागणी अनेकदा होताना दिसली. खासदार बोलायला उभा राहिल्यानंतर टीव्हीवर लगेच तो दिसला नाही तर कॅमेरा कुठं आहे, अशी विचारणा होत होती. त्या खासदारावर कॅमेरा केंद्रित होईपर्यंत काही सेकंदांचा वेळ लागतो. पण, सत्ताधाऱ्यांबाबत इतकं अविश्वासाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे की, माइक आणि कॅमेरा हे विरोधकांच्या अस्तित्वाचे शब्द होऊन गेले आहेत.
संवादाची प्रक्रिया
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राज्यस्तरावर वा जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याची प्रक्रिया बहुधा पहिल्यांदाच केली असावी. ही संवादप्रक्रिया ज्ञानेशकुमार केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यापासून सुरू झाली आहे. मध्यंतरी देशभरातील जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांची परिषद घेण्यात आली होती. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना वेळ देऊन त्यांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यास सांगण्यात आले होते. या अधिकाऱ्यांकडून अहवालही मागितला होता. आता राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी दिल्लीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाला भेट देण्यासही सांगण्यात आलेलं आहे. राज्य निवडणूक अधिकारी दिल्लीत येत नाहीत. तसं अपेक्षितही नसतं. पण, नव्या आयुक्तांनी आयोगाअंतर्गत संवाद वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत असं दिसतं. गेल्या काही वर्षांत निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर सातत्याने शंका घेतल्या जात असल्याने नव्या आयुक्तांनी नवी कार्यपद्धती अवलंबली असावी.
