सातारा प्रतिनिधी :- सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान घडलेल्या कथित पोलिसी हस्तक्षेपाच्या प्रकरणाने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवली होती. या घटनेवरून महायुतीतील शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यातील तणाव उघडपणे समोर आला.
या निवडणुकीत भाजपने पोलिसांचा वापर करून सत्ता हस्तगत केल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना आणि इतर मित्रपक्षांकडून करण्यात आला. या घटनेविरोधात शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेतली.
शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सभागृहात सांगितले की, पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने पकडून ओढले. या आरोपानंतर विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले.
दरम्यान, शिवसेनेच्या आमदारांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत घोषणाबाजी केली. या घडामोडींमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज झाले होते. त्यांनी ही नाराजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर व्यक्त केली.
मात्र, एकनाथ शिंदे यांनीही ठाम भूमिका घेत संबंधित घटनेत भाजप आमदार जयकुमार गोरे आणि पोलीस अधीक्षक दोशी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
शिंदे गटाची आक्रमक भूमिका
अधिवेशनादरम्यान आणि त्यानंतरही शिंदे गटाने या मुद्द्यावर आपली भूमिका कायम ठेवली. “जर मंत्र्यांनाच पोलिसांकडून धक्काबुक्की सहन करावी लागत असेल, तर सत्तेत राहण्याचा काय उपयोग?” असा संतप्त सवाल मंत्र्यांनी शिंदे यांच्यासमोर उपस्थित केला.
यानंतर शिंदे आणि फडणवीस यांच्यात उच्चस्तरीय बैठक झाली. शिंदे यांनी आपल्या गटातील नाराजी स्पष्ट शब्दांत मांडत पोलिसांवर कारवाईची मागणी केली.
मुख्यमंत्र्यांची सावध भूमिका
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणात तातडीने निर्णय घेण्याऐवजी चौकशी करूनच पुढील कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे निलंबनाचा निर्णय तत्काळ घेण्यात आला नाही.
मात्र, वाढता तणाव आणि महायुतीतील मतभेद लक्षात घेता, परिस्थिती नियंत्रणात आणणे आवश्यक झाले होते.
तुषार दोशी सक्तीच्या रजेवर
शेवटी, प्रकरण चिघळू नये आणि सत्ताधारी मित्रपक्षाची नाराजी दूर व्हावी यासाठी पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामागे केवळ प्रशासनिक कारणे नसून, महायुतीतील समन्वय राखण्याचा राजकीय हेतूही असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
महायुतीसमोर समन्वयाचे आव्हान
या संपूर्ण प्रकरणामुळे महायुतीतील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांमध्ये समन्वय राखणे हे आगामी काळात मोठे आव्हान ठरणार आहे.
साताऱ्याच्या घटनेने एक गोष्ट स्पष्ट केली—सत्तेत असतानाही अंतर्गत संघर्ष टाळणे महायुतीसाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे जितके विरोधकांना सामोरे जाणे.
