“शिक्षक हा माणसाच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्वाचा घटक असतो. त्यामुळे राज्यकर्ते म्हणून त्यांचे प्रश्न सोडवणे हे आमचे कर्तव्य आहे. याच कर्तव्य भावनेतून आजवर जुनी पेन्शन योजना असो, २० टक्के वाढीव निधी देण्यासाठी ११६० कोटींची तरतूद करणे असो, वैद्यकीय बिल आणि पेन्शनसाठी १५०० कोटींची तरतूद करणे असो किंवा २००५च्या आधीच्या शिक्षकांचा प्रश्न सोडवणे असो हे सर्वच प्रश्न या सरकारने हाती घेऊन सोडवले आहेत.आई- वडीलांनंतर महत्व हे त्याच्या शिक्षकाला असते. त्यामुळे शिक्षकांना उतरत्या वयात सुरक्षित वाटावे यासाठी आम्ही त्यांना जुनी पेन्शन योजना मंजूर करून दिली. यापुढे देखील शिक्षकांचे सर्व प्रश्न सरकारच्या माध्यमातून नक्की सोडवू अशी ग्वाही शिंदेंनी दिली. याशिवाय, राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांची वेळ आधीप्रमाणेच असेल”, असेही ते म्हणाले.
