फलटण | सातारा जिल्ह्याची राजकीय संस्कृती सुसंस्कृत आणि सर्वसमावेशक राहिली असून जिल्ह्याचे नेतृत्व स्थानिक आणि विकासाभिमुख विचारांच्या हाती राहणे आवश्यक आहे, असा ठाम विश्वास व्यक्त करत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी एकत्र येण्याचा घेतलेला निर्णय जिल्ह्याच्या हिताचा ठरेल, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते नंदकुमार मोरे यांनी व्यक्त केले आहे.
जिल्ह्यात भाजपचा वाढता हस्तक्षेप रोखण्यासाठी आणि स्थानिक नेतृत्वाला बळ देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, पालकमंत्री शंभूराजे देसाई, कॅबिनेट मंत्री मकरंद पाटील आणि विधानपरिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी एकत्रितपणे घेतलेला निर्णय सातारा जिल्ह्यासाठी “माईलस्टोन” ठरेल.
सातारा जिल्हा हा पुरोगामी विचारांचा वारसा जपणारा म्हणून ओळखला जातो. ‘यशवंत विचार’ टिकवून ठेवण्यासाठी आणि विकासाच्या राजकारणाला चालना देण्यासाठी या तिन्ही नेत्यांची एकजूट निर्णायक ठरेल, असेही मोरे यांनी नमूद केले. जिल्ह्यात पुन्हा “राम-राज्य” प्रस्थापित होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भाजपला ‘चेकमेट’ देण्यासाठी गुप्त रणनीती?
दरम्यान, जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात सध्या एका चर्चेला जोर आला आहे. पालकमंत्री शंभूराजे देसाई, मंत्री मकरंद पाटील आणि श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यात नुकत्याच काही ‘गुप्त बैठका’ झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
या बैठकींचा मुख्य अजेंडा जिल्हा परिषदेच्या सत्तेतून भाजपला दूर ठेवणे आणि शिवसेना–राष्ट्रवादीचा संयुक्त अध्यक्ष निवडणे हा असल्याची चर्चा राजकीय पातळीवर रंगत आहे. तसेच या राजकीय समीकरणाला ठाण्यातूनही ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळाल्याचे संकेत मिळत असल्याचे बोलले जात आहे.
या घडामोडींमुळे सातारा जिल्ह्यातील राजकारण नव्या वळणावर जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आगामी काळात या युतीची अधिकृत घोषणा आणि त्यानंतरच्या राजकीय हालचालींकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
— नंदकुमार मोरे (सामाजिक कार्यकर्ते)
