सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की,’आप’ ला दिलेल्या जमिनीवर पक्षाचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर,जिल्हा न्यायव्यवस्थेचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला वाटप केलेल्या भूखंडावर असलेले राजकीय कार्यालय रिकामे करण्यासाठी पक्षाला १५ जूनपर्यंत वेळ दिला आहे.
