समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याचा किंवा न देण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नसून संसदेचा आहे, असा युक्तिवादही केंद्राने केला होता.
पुरुषाचं पुरुषासोबत आणि स्त्रीचं स्त्रीसोबतच्या लग्नाला (Same-Sex Marriages) कायदेशीर मान्यता द्यावी की नाही? यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येणार आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सलग 10 दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर 11 मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे.
हे सुद्धा वाचा
18 एप्रिलपासून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. त्यावर संसद काय प्रतिक्रिया देईल या अपेक्षेने कोणतीही घटनात्मक घोषणा करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
त्याचवेळी, सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना विरोध केला होता. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याचा किंवा न देण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नसून संसदेचा आहे, असा युक्तिवादही केंद्राने केला होता.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
14 डिसेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका स्वत:कडे हस्तांतरित करण्याच्या मागणीवर केंद्राकडून उत्तर मागितले होते. त्यापूर्वी 25 नोव्हेंबर रोजीच दोन वेगवेगळ्या समलिंगी जोडप्यांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राला नोटीस पाठवण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने या वर्षी 6 जानेवारी रोजी वेगवेगळ्या कोर्टात दाखल याचिका स्वतःकडे वर्ग केल्या होत्या.
