या बाबत याचिकाकर्ते डॉ. शरद जवडेकर म्हणाले, आरटीई २५टक्के आरक्षणाच्या संदर्भात ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राजपत्राद्वारे अधिसूचना काढून प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता. हा बदलाबाबत अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा व मूव्हमेंट फॉर पीस जस्टीस फॉर सोशल वेल्फेअर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका व रिट पेटीशन दाखल केली होती. त्याला ६ मे २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तर त्यानंतर कल्याण सिटीझन्स एज्युकेशन सोसायटी , मुंबई, असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स, मुंबई व श्री चाणक्य एज्युकेशन सोसायटी, पिंपरी चिंचवड यांनी हस्तक्षेप याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
