अनेक राज्यांतील सरकारी विभागांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपातील नियुक्त्या केल्या जातात. मात्र, त्या करताना आरक्षण विचारात घेतलं जात नाही, अशा अनेक तक्रारी आल्या होत्या. आता केंद्र सरकारनं भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर नियम पाळले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
