
राम मंदिराला विरोध नसेल तर केवळ त्याचे लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार म्हणून त्या सोहळ्यापासून दूर राहून विरोधकांनी उलट सर्व प्रकाशझोत मोदींवरच राहील याचीच तजवीज केली. त्या उलट विरोधकांनी तेथे उपस्थिती लावली असती तर तीही लक्षवेधीत ठरली असती. मोदींना विरोध पण मंदिराला समर्थन अशा कात्रीत विरोधक सापडले नसते आणि आता जी सारवासारव करण्याची वेळ आली आहे ती आली नसती.
अयोध्येतील रामजन्मभूमीवरील मंदिराचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २२ जानेवारी रोजी थाटामाटात संपन्न झाले असले तरी त्याचे कवित्व इतक्यात संपणार नाही हे उघड आहे. या सोहळ्याचे निमंत्रण देशातील आघाडीचे उद्योगपती, कलाकार, क्रीडापटू यांच्यासह राजकीय नेत्यांनाही देण्यात आले होते. मात्र बहुतांशी विरोधकांनी त्या सोहळ्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचा राजकीय प्रकल्प म्हणून दूषणे देत लोकार्पण सोहळ्याकडे पाठ फिरविली. अर्थात अन्य क्षेत्रांतील अनेक दिग्गजांनी सोहळ्यास उपस्थिती लावल्यामुळे राजकीय विरोधकांचा विरोध काही प्रमाणात तरी बोथट झाला हे नाकारता येणार नाही. भाजपने या सोहळ्यास आपल्या शक्तिप्रदर्शनाचे रूप देणे वरकरणी तरी टाळले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी अयोध्येला न जाता दिल्लीतील मंदिरात पूजा-अर्चना केली आणि दिल्लीत थांबूनच अयोध्येतील सोहळा दूरचित्रवाणीवर पाहिला. तेव्हा मंदिर लोकार्पण सोहळ्याला पक्षीय स्वरूप येणार नाही याची खबरदारी भाजपने घेतली आणि सोहळ्याची सर्व सूत्रे साधू-महंतांच्या हाती राहतील याचीही काळजी घेतली. मोदींनी केलेले भाषण देखील अ-राजकीय वाटावे असेच बेतलेले होते. अर्थात केवळ म्हणून भाजप राममंदिर उभारणीचा राजकीय लाभ उठविणार नाही असे मानणे भाबडेपणाचे. साधू-महंतांनी मोदींची ज्या शब्दांत भलामण केली त्यावरून या सगळ्याचे श्रेय अखेरीस मोदींच्या नेतृत्वाचेच आहे हा संदेश त्यातून गेला.
२२ तारखेच्या सोहळ्यात सामील न होताही आपण प्रभू रामचंद्रांचे भक्त आहोत हे सिद्ध करण्याचा अनेक विरोधी नेत्यांनी आपापल्या परीने प्रयत्न केला हे लपलेले नाही. आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना रीतसर निमंत्रण देण्यात आलेलेच नव्हते. मात्र त्यांच्या पक्षाने दिल्लीत सुंदरकांड पाठाचे आयोजन केले होते. सुंदरकांड हे मुख्यतः हनुमानाच्या पराक्रमाची गाथा सांगते. गुजरातेत देखील ‘आप’ने रामधून रॅली आयोजित केल्या होत्या. प्रत्यक्ष प्राणप्रतिष्ठेच्या दिवशी केजरीवाल यांनी दिल्लीतील मंदिरात पूजा केली आणि भंडाऱ्यात सहभाग नोंदविला. रामराज्य हीच आपल्या सरकारच्या कारभाराची प्रेरणा आहे असा दावा त्यांनी केला. राम मंदिर लोकार्पण म्हणजे भाजपची निवडणुकीपूर्वीची खेळी आहे अशी टीका करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्येच कालीघाट मंदिरात जाऊन पूजाअर्चा केली. त्यानंतर सर्वधर्म सौहार्द रॅली काढत वाटेतील सर्वधर्मीय पूजास्थानांना त्यांनी भेटी दिल्या. मात्र कालीघाट मंदिरात त्या करीत असलेल्या पूजेची छायाचित्रे आवर्जून समाजमाध्यमांवरून प्रसारित करण्यात आली याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. काँग्रेस श्रेष्टींनी जरी अयोध्येचे निमंत्रण धुडकावले होते तरी ही संधी गमावणे अनेक काँग्रेस नेत्यांना रुचले नाही. तेलंगणात काँग्रेस नेत्यांनी राम मंदिरांना भेटी देऊन पूजा केली. अयोध्येत रामल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा होत असतानाच कर्नाटकात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बेंगळुरूत राम-लक्ष्मण-सीता-हनुमान यांच्या मूर्तींचे लोकार्पण केले. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जोडो न्याय यात्रा सुरु असली तरी २२ जानेवारी रोजी आसाममधील मंदिरात जाण्याचे त्यांचे नियोजन होते. आसाम सरकारने त्यासाठी अनुमती दिली नाही तेव्हा काँग्रेसने तेथील सरकारवर टीका केली. शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना अयोध्या सोहळ्याचे निमंत्रण होते. मात्र तेथे न जाता ठाकरे यांनी नाशकात काळाराम मंदिरात जाऊन पूजा आणि गोदातीरी आरती केली. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही अयोध्येला जाणे टाळले असले तरी हृदयात राम असल्याचे त्यांनी सांगितले.










