मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार, ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यापाठोपाठ आता विदा (डेटा) धोरणाच्या सुकाणू समितीचे अध्यक्षपद अशा सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनंतर महायुती सरकारमध्ये प्रभावी अधिकारी अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे.
राज्याचे नुकतेच ‘स्वतंत्र आधार सामग्री धोरण’ जाहीर करण्यात आले. याबाबतचा शासन निर्णय १७ मार्च रोजी काढण्यात आला होता. परंतु त्याऐवजी आता नवीन शासन निर्णय गुरुवारी काढण्यात आला. त्यामध्ये ‘मित्र’ संस्थेचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांची ‘विदा’ धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्याच्या विविध विभागांच्या आधार सामग्रीत (डेटा) एकवाक्यता यावी, तसेच आधारसामग्रीचे सार्वजनिक वापरांसाठी आदानप्रदान सुलभ व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राज्याचे आधार सामग्री धोरण बनवण्यात आले.
२५ फेब्रुवारी रोजी आधार सामग्री धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्यात आली. त्यात १७ मार्च रोजीच्या शासन निर्णयात परदेशी यांना राज्य आधारसामग्री प्राधिकरणाच्या नियामक समितीचे सदस्यपद देण्यात आले होते. नव्याने जारी झालेल्या शासन निर्णयात परदेशी यांना नियामक समितीचे सहअध्यक्ष करण्यात आलेले आहे. इतकेच नाही तर राज्य आधारसामग्री सुकाणू समिती नव्याने स्थापन करण्यात आली असून, ती सुकाणु समिती ‘मित्र’ संस्थेच्या अध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली असणार आहे. परदेशी हे ‘मित्र’ संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. परदेशी यांची मुख्य सचिवपदाची संधी हुकली असली तरी लागोपाठ नियुक्त्यामुळे सरकारमध्ये सर्वांत प्रभावी अधिकारी म्हणून ते गणले जात आहेत.
उमेदवारीची हुलकावणी
मुख्यमंत्र्यांचे सर्वात विश्वासू अधिकारी म्हणून गणले जाणारे प्रवीण परदेशी यांनी गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणूक लढण्याची तयारी केली होती. उस्मानाबाद मतदारसंघातून भाजपकडून उमेदवारी मिळावी, असा त्यांचा प्रयत्न होता. यासाठी त्यांनी निवडणुकीर्पू्वी काही महिने आधी उस्मानाबाद मतदारसंघात सरकारी योजनांची कामे मार्गी लावली होती. परंतु महायुतीत हा मतदारसंघ शिवसेना शिंदे गटाच्या वाट्याला गेला आणि त्यांची उमेदवारीची संधी हुकली.
पदनिर्मिती… छाननीचे अधिकार
● काही दिवसांपूर्वी परदेशी यांची मुख्यमंत्र्यांच्या मुख्य आर्थिक सल्लगारपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे परदेशी यांच्यासाठी हे पद निर्माण करण्यात आले आहे.
● परदेशी यांना मंत्रिमंडळासमोर वित्त विभागाने सादर करावयाच्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या निर्णयाने अजित पवार यांच्या वित्त खात्यात परदेशी यांची घुसखोरी झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केला होता.
