काय होऊ शकतं?
सध्या पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ आणि नैसर्गिक वायू यासारखी पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची उद्योगधंद्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. तसं झाल्यास राज्यांच्या महसुलाचं मोठं नुकसान होईल. पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानं राज्यांना त्यांच्या कराचा वाटा मिळविण्यासाठी केंद्रावर अधिक अवलंबून राहावं लागणार आहे. केंद्राकडून राज्यांना आर्थिक मदत मिळण्यास विलंब होऊ शकतो आणि वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापनाचे (FRBM) मानदंड अधिक कडक केले जाऊ शकतात.
