बिहार सरकारनं आणली होती दोन दुरुस्ती विधेयकं
हे आरक्षण वाढवण्यासाठी बिहार सरकारनं पद आणि सेवांमधील रिक्त जागा भरतीसाठी बिहार आरक्षण (एससी, एसटी, ईबीसी आणि ओबीसीसाठी) दुरुस्ती विधेयक आणि बिहार (शैक्षणिक, संस्थांमध्ये प्रवेशात) आरक्षण दुरुस्ती विधेयक, २०२३ या दोन विधेयकांची अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळं आरक्षण सध्याच्या ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. यात आर्थिक व दुर्बल घटकांचे (EWS) १० टक्के आरक्षण जोडल्यानंतर राज्यातील एकूण आरक्षण ७५ टक्क्यांवर पोहोचले असते.
