लोकसभा किंवा विधानसभेतील सदस्यांकडून होणारा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी ही सार्वजनिक जीवनातली शुचिता नष्ट करते. संसद तसेच विधानसभेत लाच घेऊन भाषण किंवा मतदान करणाऱ्या खासदार आणि आमदारांना खटल्यापासून सूट मिळणार नाही. संसदीय विशेषाधिकाराच्या तत्त्वांनुसार अशा खासदार आणि आमदारांना कायद्याचे संरक्षण देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात १९९८ साली दिलेला आपलाच निर्णय आज रद्दबातल ठरवला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
