मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरची डेडलाइन दिली आहे. त्यापूर्वी मराठा आरक्षणाच्या मुद्दावर सरकारने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पावलं अनेक घोषणा केल्या. फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन बोलावणार असल्याची घोषणा केली. त्याचाच एक भाग म्हणून आज राज्याचे मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि संदिपन भुमरे या तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांनी आज जालना जिल्ह्यात आंतरवली सराटी गावात जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या भेटीत मंत्री आणि जरांगे पाटील यांच्यादरम्यान विविध विषयांवर जाहीर चर्चा झाली. परंतु ‘सगेसोयरे’ या शब्दावरून अखेर चर्चा फिस्कटली आहे. ज्यांच्या नावाने ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र मिळेल त्या व्यक्तीच्या रक्ताच्या नात्यातील नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल. परंतु जे रक्ताच्या नात्यात नाहीत, अशा सगेसोयऱ्यातील नातेवाईकांना मात्र कुणबी हे प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे स्पष्ट केलं.
