मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला दिलेली मुदत २४ ऑक्टोबरला संपत आहे. त्यानंतर मराठ्यांचे आंदोलन सरकारला झेपणार नाही, असा इशारा जरांगे यांनी दिला असतानाच आता ही डेडलाईन हुकणार अशी शक्यता अधिक आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं स्थापन केलेली शिंदे समितीने पुरावे गोळा करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. या समितीनं सांगितलं की, त्यांनी कोट्यवधी कागदपत्रं चाळली. मात्र त्यातून हवे तेवढे पुरावे आरक्षण देण्यासाठी मिळालेले नाहीत.
