‘मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या बाहेरचं आरक्षण मिळणार नाही हे मी आधीच काही नेत्यांना सांगितलं होतं. आरक्षण हवं असेल तर ओबीसीमधून मिळू शकतं. मात्र, त्यासाठी मराठा समाज हा मागास असल्याचं सिद्ध करावं लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यासाठी प्रक्रिया ठरवून दिली आहे. मागासवर्गीय आयोगाची स्थपना करून त्या आयोगानं संबंधित समूहाचा निर्णय घेतला पाहिजे. त्यासाठी इम्पिरिकल डेटा हवा. त्यामुळं आता ही लढाई पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाईल. त्यानंतर चूक आणि बरोबर काय ते ठरवेल, असं उल्हास बापट म्हणाले.
