मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर गठित केलेल्या न्या. शिंदे समितीच्या प्राथमिक अहवालानुसार ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र उपोषणकर्ते मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी सरकारचा हा निर्णय अमान्य असल्याचे म्हटले आहे. अर्धवट आरक्षण आम्ही घेणार नसल्याचे जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
