Supreme Court on Same Sex Marriage : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर थेट निर्णय देणं सर्वोच्च न्यायालयानं टाळलं. ‘आम्ही कायद्याचा अर्थ लावू शकतो, कायदा करू शकत नाही. कायदा करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणू शकत नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. मात्र, केंद्र सरकारनं समलिंगींना अधिकार देण्याबाबत विचार करावा. त्यासाठी समिती स्थापन करावी, असे निर्देश घटनापीठानं दिले.
