फलटण | प्रतिनिधी : जमिनीच्या नोंदींमध्ये पारदर्शकता असावी अशी अपेक्षा असताना फलटण तालुक्यात मात्र ‘सिटी सर्व्हे’ आणि ‘७/१२’ अशा दुहेरी नोंदींचा गंभीर पेच निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात महसूल प्रशासनाची कार्यपद्धती संशयास्पद असल्याचा खळबळजनक आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. विशेषतः प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या प्रकरणाची तक्रार राज्याचे महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांच्याकडे करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
फलटण शहरातील गट नं. ४९/पै या जमिनीबाबत हा वाद निर्माण झाला आहे. एकाच जमिनीचे ‘सिटी सर्व्हे’ आणि ‘७/१२’ असे दोन स्वतंत्र रेकॉर्ड असणे नियमबाह्य मानले जाते. त्यामुळे १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी तहसीलदारांनी या जमिनीचा ७/१२ उतारा बंद करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र या आदेशाविरुद्ध प्रांताधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करण्यात आले आणि त्यानंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले.
प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर सवाल
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर आणि ॲड. सचिन शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रांताधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप नोंदवले.
संघटनेच्या मते —
दोन दिवसांत निर्णय : १६ फेब्रुवारीला अपील दाखल झाले आणि अवघ्या दोन दिवसांत म्हणजे १८ फेब्रुवारीला तहसीलदारांचा आदेश रद्द करून निकाल देण्यात आला.
नैसर्गिक न्यायाचा भंग : मूळ अर्जदारांना नोटीस न देता किंवा त्यांची बाजू ऐकून न घेता एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला.
प्रलंबित प्रकरणे असताना घाई : २०२४ पासून अनेक प्रकरणे प्रलंबित असताना या विशिष्ट प्रकरणात दाखवलेली घाई संशयास्पद असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
याबाबत बोलताना जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर म्हणाले,
“प्रांताधिकाऱ्यांचा कारभार अंधाधुंदीचा असून सामान्य नागरिकांशी त्यांची वागणूकही योग्य नाही. या अन्यायाविरोधात आम्ही शेवटपर्यंत लढणार आहोत.”
अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘जैसे थे’ आदेश
प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात बाधितांनी सातारा येथील अप्पर जिल्हाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर १३ मार्च २०२६ रोजी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर ‘जैसे थे’ (Status Quo) ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सध्या प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला तात्पुरता लगाम बसला आहे.
शेतकरी संघटनेची आक्रमक भूमिका
या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, तसेच महसूल प्रशासनातील कथित अनियमिततेवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. महसूल विभागातील गोंधळामुळे सामान्य शेतकरी व नागरिक भरडले जात असल्याचा आरोपही संघटनेने केला.
या पत्रकार परिषदेला फलटण तालुकाध्यक्ष नितीन यादव, प्रवक्ते प्रमोद गाडे, डॉ. रविंद्र घाडगे, किरण भोसले, बाबा कोकरे यांच्यासह संघटनेचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
