केजरीवाल यांची अटक ही दडपशाही !
कोर्टाने पहिल्यांदा ठरवलं पाहिजे की कॅबिनेट डिसीजनमध्ये झालेल्या निर्णयावर तुम्ही प्रश्न विचारु शकता का? चौकशी करु शकता का? हे बेसिक आहे. संविधानामध्ये कॅबिनेट नोट किंवा कॅबिनेट डिसिजन हे असताना तुम्हाला कोर्टामध्ये कॉल करता येत नाही. जेव्हा कोर्टामध्ये कॉल करता येत नाही. तेव्हा चौकशीसुद्धा होत नाही. हा फंडामेंटल इश्यू आहे, असे मी मानतो.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ते पहिल्यांदा ठरवावं, ही माझी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती आहे. ईडीला या पॉलिसी डिसीजनच्या प्रकरणात जाता येत नाही. त्यामुळे ही एका प्रकारची दडपशाही आहे.
: ॲड. प्रकाश आंबेडकर
