रामजन्मभूमी आणि परिसराच्या बाबतीत एका कायदेशीर लढ्याची १८५५ सालापासून नोंद आढळते. १८५५ साली हनुमानगढीपासून सुरु झालेला हा कायदेशीर लढा अनेक राजकीय, धार्मिक वळणे घेत ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी निर्णायक ठरला. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते २०१९ पर्यंत अनेक घडामोडी घडल्या. कधी हिंसाचार, कधी दंगली तर कधी नवीन कायदे अस्तित्वात आले. यात सर्वात महत्वाच्या घडामोडी घडल्या त्या स्वातंत्रोत्तर काळात. अखेर न्यायालयीन निकालाने वादावर पदडा पडला; त्यात दोन्ही समुदायांनी दाखवलेला परिपक्वपणा, न्यायालयीन निकालांचा आदर निश्चितच कौतुकास्पद ठरतो.
१८५५ साली हनुमानगढी मंदिरावरुन दोन समुदायात धार्मिक तेढ निर्माण झाली. त्यावेळी औधच्या प्रशासनाने केलेल्या तपासात हनुमानगढी मंदिर हे मशिदीवर बांधण्यात आले नसल्याचे निष्पन्न झाले. १८५७ साली हनुमानगढीच्या महंतांनी बाबरी मशिदीच्या लगत एक ओटा/चबुतरा बांधला त्यावर बाबरी मशिदीच्या प्रशासनाने आक्षेप नोंदवत दंडाधिकारी कार्यालयात तक्रार नोंदवली. त्यावर उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाने मशिद आणि ओट्याच्या मध्ये भिंत उभारल्याची माहिती उपलब्ध आहे. पुढे अनेक वर्ष भिंत आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडत होती. १८८३ साली महंत रघुबर दास यांनी ओट्यावर मंदिराचे बांधकाम सुरू केल्यावर मुस्लमान समुदायांच्या आक्षेपामुळे जिल्हा प्रशासनाने त्या बांधकामाला स्थगिती दिली. त्या निर्णयाच्या विरोधात फैजाबाद न्यायालयात महंतांनी आव्हान दिले. न्यायधीश पंडीत हरी किशन यांनी ओट आणि ती जागा महंतांची असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. परंतु, मंदिर उभारणीला परवानगी नाकारली. १८५५ सालचा हिंसाचार आणि धार्मिक तेढ ही मंदिर उभारणीसाठी परवानगी नाकारण्याची प्रमुख कारणे होती. १८८६ साली कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालास जिल्हा न्यायालयात महंतांनी आव्हान दिले. जिल्हा न्यायधीशांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. प्रकाशित माहितीनुसार तत्कालिन जिल्हा न्यायधीश कर्नल चमियर यांनी निकालात हिंदूंना पवित्र असलेल्या जागेवर मशिद उभारणे दुर्दैवी असल्याचे निरीक्षण दिले. ३५६ वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेची आता दुरुस्ती करणे अशक्य असल्याचे जिल्हा न्यायधीश कर्नल चमियर यांनी निकालात केलेला उल्लेख अधिक महत्वाचा ठरला. ओटा प्रभू श्रीरामाचा जन्माचे प्रतीक असल्याचे न्यायधीश कर्नल चमियर यांनी आपल्या निकालात लक्ष वेधले आहे. न्या. चमियर यांच्या निकालाला न्यायिक आयुक्त डब्ल्यू यंग यांच्या समक्ष महंतांनी आव्हान दिले. काही निरीक्षणे वगळता तिथेही महंतांच्या पदरी निराशाच आली. मंदिराच्या बांधकामाला डब्ल्यू यंग यांनी परवानगी नाकारली. पुढे राम मंदिर आणि बाबरी मशिद या वादाचे कायदेशीर प्रकरणात रुपांतर होण्यासाठी १९४९ साल उजाडावे लागले.
१९४९ सालच्या डिसेंबर महिन्यात २२/२३ रोजी बाबरी मशिदीत रामाची आणि इतर मूर्ती आढळून आल्या. मूर्ती मशिदीत कुठून आणि कश्या आल्यात याबाबत अनेक दावे प्रतिदावे केल्या गेले आहेत. परंतु, कायदेशीर दृष्टीने त्या मूर्ती तिथे असणे आणि त्यावर जैसे थे या न्यायालयीन आदेशाला अधिक महत्व आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तो सर्व परिसर जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ ताब्यात घेतला. १६ जानेवारी १९५० रोजी गोपालसिंग विशारद नामक हिंदू महासभेचे एक कार्यकर्ते यांनी राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि इतर मुस्लमान व्यक्तींच्या विरोधात फैजाबाद न्यायालयात कायदेशीर दावा दाखल करत मूर्तींची पूजा करण्याची आणि कायमस्वरूपी स्थगितीची मागणी न्यायालयास केली. पूजेची मागणी न्यायालयाने मान्य केली. पुढे मे महिन्यात परमहंस रामचंद्र दास यांनी त्याच स्वरूपाचा दुसरा दावा न्यायालयात दाखल केला. निर्मोही आखाडा सुध्दा कायदेशीर लढाईत उतरला डिसेंबर १७ १९५९ रोजी त्यांनी व्यवस्थापन त्यांच्याकडे देण्यासाठी तिसरा कायदेशीर दावा न्यायालयात दाखल केला. १८ डिसेंबर १९६१ साली सुन्नी वक्फ बोर्डाने मशिदीचा ताबा आणि मूर्ती काढण्यासाठी कायदेशीर दावा दाखल केला. २६ एप्रिल १९५५ रोजी अलाहबाद उच्च न्यायालयाने पहिल्या कायदेशीर दाव्यावर फैजाबाद न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
