मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी (Money Laundering) केंद्र सरकार (Modi Government) अधिक कठोर पावले उचलत आहे. त्यामुळे आता 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्तीचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारही (Enforcement Directorate) तपासाच्या कक्षेत आलेत. यासाठी सरकारने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध नियमांमध्ये बदल अधिसूचित केले आहे.
नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी (Money Laundering) केंद्र सरकार (Modi Government) अधिक कठोर पावले उचलत आहे. त्यामुळे आता 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्तीचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारही (Enforcement Directorate) तपासाच्या कक्षेत आलेत. यासाठी सरकारने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध नियमांमध्ये बदल अधिसूचित केले आहे. यामुळे टेरर फायनान्सिंग थांबवण्याचे नियम आणखी कठोर करण्यात आले आहेत. सरकार कधीही अशा व्यवहाराच्या प्रकरणांची चौकशी करू शकते.
केंद्र सरकारने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग नियम, 2005 मध्ये एक सुधारणा अधिसूचित केली आहे, ज्यामुळे टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या बाबतीत रेकॉर्ड ठेवण्याची प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली. 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराची बारीक तपासणी केली जाईल आणि रिपोर्टिंग युनिटला ग्राहकांची ओळख पटवावी लागेल.
