एसबीआयने भारतीय निवडणूक आयोगाला म्हणजेच निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत वेळ मागितली होती. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
