नवी दिल्ली : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्यावर आक्षेपार्ह भाषेत टीका करणाऱ्या सत्ताई दुराईमुरुगन या युट्यूबरला सुप्रीम कोर्टानं दिलासा दिला आहे. त्याचा जामीन पूर्ववत करत कोर्टानं एक महत्वाची टिप्पणीही केली. “जर निवडणुकांपूर्वीच आपण प्रत्येकाला अशा पद्धतीनं तुरुंगात टाकायला सुरुवात केली तर कल्पना करा किती जण तुरुंगात जातील” असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात घेतली धाव
एमके स्टॅलिन आणि इतरांविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी दुराईमुरुगन याला अटक केली होती. यापूर्वी, मद्रास हायकोर्टानं त्याला जामीन मंजूर करताना तो पुन्हा कोणाच्याही विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी करणार नाही अशी अट घातली होती. पण, जून 2022 मध्ये तामिळनाडू सरकारनं हमीपत्र दाखल केल्यानंतरही आरोपीनं सीएम स्टालिन यांच्या विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी करणं सुरू ठेवल्यानं या युट्युबरचा जामीन रद्द करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारनं हायकोर्टात धाव घेतली, त्यानंतर हायकोर्टानं त्यांचा जामीन रद्द केला. यानंतर युट्युबरनं थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
स्वातंत्र्याचा गैरवापर नाही
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं हायकोर्टाचा निर्णय फिरवला आणि त्याला पुन्हा जामीन मंजूर केला. हा जामिन मंजूर करताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, “हायकोर्टानं यापूर्वी मुरुगन याला अंतरिम जामीन दिला त्यानुसार तो अडीच वर्षे जामिनावर आहे. पण त्यानं स्टॅलिन यांना विरोध करून किंवा मत व्यक्त करून आपल्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला असं म्हणता येणार नाही,” असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
त्याचबरोबर “युट्युबरचा जामीन रद्द करण्यामागचं सबळ कारण दिसत नाही. त्यामुळं आम्ही अशा प्रकारे जामीन रद्द करण्याचा हायकोर्टाचा आदेश रद्द करतो आणि जामीन मंजूर करणारा पूर्वीचा आदेश लागू ठेवतो. योग्य वाटल्यास जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज केला जाऊ शकतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही” अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं आपला निकाल दिला.
