निलंबित करण्यात आलेल्या १४६ पैकी १३२ खासदारांना केवळ हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले होते, त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांचे निलंबन आपोआप संपुष्टात आले. उर्वरित १४ खासदारांना विशेषाधिकार समित्यांनी पुढील निर्णय होईपर्यंत निलंबित केले होते. यामध्ये ११ राज्यसभेचे तर ३ लोकसभेचे खासदार होते.
