उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
केजरीवाल यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विधानसभा सदस्य आणि कॅबिनेट मंत्र्यांशी बैठक घेण्याची परवानगी देऊन दिल्लीच्या कार्यक्षम कारभाराची व्यवस्था करण्याचे निर्देश कारागृह महासंचालकांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंदर्भातील कथित भ्रामक, सनसनाटी मथळे प्रसारित करण्यापासून प्रसारमाध्यमांना रोखण्याचे निर्देश केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
